आरटीई प्रवेशावर संस्थाचालकांचा बहिष्कार

शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी 50 कोटींचा निधी; संस्थाचालकांच्या तोंडाला पाने पुसली

पुणे: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) दिलेल्या प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाने केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाला देऊन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय शाळांनी घेतला असून, शासनाने चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करण्याची धमकी दिल्यास सर्व शाळा बंद ठेवल्या जातील आणि त्यास राज्य शासनच जबाबदार असेल, असा इशारा, संस्थाचालक संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे यावर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आरटीई अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्या बदल्यात शासनाकडून शाळांना एका विद्यार्थ्यांमागे सुमारे १७ हजार ६७० रुपये एवढी रक्कम दिली जाते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य शासनाने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकवली आहे. शासनाकडून यावर्षी शाळांना सुमारे २०० कोटी रुपये शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणा-या संस्थाचालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा बंद ठेवल्या. त्यामुळे सुमारे वर्षभरापासून ऑनलाइन पद्धतीने वर्ग घेतले जात आहेत. परिणामी शाळांकडे विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या माध्यमातून जमा होणारे उत्पन्न घटले आहे. त्यातून शिक्षकांचे वेतन देणे, इमारतीचे भाडे व इतर खर्च भागवणे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अडचणीचे झाले आहे. शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेतून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा या शाळांना होती. मात्र, शासनाने केवळ पन्नास कोटी निधी उपलब्ध करून दिल्याने इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन व मेस्टा या इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थाचालक संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

-----

राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे सुमारे अकराशे कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत. शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी वेळोवेळी आंदोलने करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला जाणार आहे. त्यावर शासनाने चुकीच्या पद्धतीने कारवाईची करून कारवाई करण्याची धमकी दिल्यास सर्व शाळा बंद ठेवल्या जातील आणि त्यास शासन जबाबदार असेल.

- राजेंद्र सिंग, कार्याध्यक्ष, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

--------------

शासनाने ५० कोटी रुपये शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी देऊन सर्व संस्थाचालकांचा अपेक्षाभंग केला आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणार नाही. परिणामी गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद होईल. त्यास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील.

संजय तायडे पाटील, अध्यक्ष, मेस्टा