विमा कंपन्या नफ्यात, राज्यातील शेतकरी तोट्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पीकविम्यापोटी कोट्यवधी रुपयांचा पीकविमा खिशात घालणाऱ्या विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना त्याचा कायदेशीर परतावा देण्याचे मात्र टाळत आहेत. अनेक नियम दाखवत शेतकऱ्यांचे दावे विमा कंपन्यांकडून फेटाळले जात असल्याची तक्रार आहे.

सन २०२०-२१ (मार्च २१ अखेर) मध्ये राज्यात विमा कंपन्यांनी पीक विम्यापोटी ५ हजार ८०१ कोटी रुपये घेतले. प्रत्यक्षात परतावा फक्त ८२३ कोटी रुपयांचाच मिळाला. हे प्रमाण १५. ८ टक्के इतकेच आहे.

विमा कंपन्यांचे पीकविमा भरपाईची मागणी करणारे नियम जाचक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत दावा दाखल झाला पाहिजे, शेतातून गुगल मॅप टॅगिंग करून सर्व्हे नंबर दाखवून दावा ऑनलाईन सादर झाला पाहिजे, ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान हवे. या नियमांची पूर्तता अवघड असल्याने दावे फेटाळले जातात.

शेतकरी संघटना, भारतीय किसान काँग्रेस तसेच शेतकऱ्यांच्या अन्य संघटना विम्याच्या मुद्यावर आक्रमक आहेत. शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष शंकर गायकवाड यांनी सांगितले की, आम्ही कंपन्यांच्या कार्यालयात जाऊन आंदोलन करणार आहोत. किसान काँग्रेसचे हनुमंत पवार म्हणाले की, केंद्र सरकार विमा कंपन्यांना पाठीशी घालत आहे. नाकारण्यात आलेल्या प्रत्येक विमा दाव्याचा जाहीर खुलासा कंपन्यांनी करावा अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला नको असलेल्या कंपन्या आमच्यावर लादण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.

चौकट

सन २०१६-१७ पासून विमा कंपन्यांनी राज्यातून पीकविम्यापोटी २३ हजार १८० कोटी रुपये जमा केले. त्यातला परतावा फक्त १५ हजार ६२२ कोटी रुपये आहे. हे प्रमाण ६७.४ टक्के आहे.

माहिती स्रोत - कृषी विभाग, महाराष्ट्र.