रिक्षा व्यावसायिकांकडे भारतीय विमा विनियमन प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना टाळेबंदीत वाहनच बंद असल्याने विमा मदतीत तेवढा कालावधी वाढवून द्यावा या रिक्षा व्यावसायिकांच्या मागणीकडे भारतीय विमा विनियमन विकास प्राधिकरणाने (इन्शुरन्स रेग्यूलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथरिटी) दुर्लक्ष केले आहे. तुम्ही थेट विमा कंपन्यांबरोबर संपर्क साधा असे त्यांनी रिक्षा संघटनांना कळवले आहे.

विमा कंपन्या अशी मुदतवाढ द्यायला तयार नाहीत त्यामुळे आम आदमी रिक्षा संघटना, रिक्षा पंचायत व अन्य काही रिक्षा संघटनांनी ही मागणी स्थानिक पातळीवर जिल्हा वाहतूक प्राधिकरण, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली होती. आम आदमी रिक्षा संघटनेने याविषयी भारतीय विमा विनियमन विकास प्राधिकरणाकडे संपर्क साधला होता. तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांनी संघटनेला उत्तर पाठवले असून त्यात, याबाबत आम्ही काहीच करू शकत नाही, तुम्ही विमा कंपनीकडे संपर्क साधावा असे म्हटले आहे.

रिक्षाचालकांना वार्षिक विमा म्हणून दरवर्षी ८ हजार ५०० रुपये जमा करावे लागतात. कोरोना टाळेबंदीत २५ मार्चपासून पुढे रिक्षा व्यवसाय बंदच होता. पुण्यात तो २२ जुलैला सुरू झाला. अन्य काही जिल्ह्यांमध्ये तो त्यानंतर सुरू झाला. बंदचा कालावधी प्रत्येक ठिकाणचा वेगळा आहे. या पूर्ण काळात वाहन बंदच असल्याने अपघाताचा काही प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे हा कालावधी पुढे वाढवून मिळावा अशी रिक्षा व्यावसायिकांची मागणी आहे. तसा निर्णय झाला तर त्यांना त्या काळासाठी विम्याचे पैसे नव्याने जमा करावे लागणार नाहीत व व्यवसाय कमी झालेल्या काळात थोडा तरी दिलासा मिळेल असे संघटनांचे म्हणणे आहे.