निविदा रद्द झाल्याने पुणेकरांना व्याजाचा भुर्दंड

समान पाणी योजनेतील वादग्रस्त निविदा रद्द झाल्या असल्या तरी आता या कामासाठी नव्याने निविदा काढण्याला किमान सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे.

पुणे : समान पाणी योजनेतील वादग्रस्त निविदा रद्द झाल्या असल्या तरी आता या कामासाठी नव्याने निविदा काढण्याला किमान सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे. खास या कामासाठी म्हणूनच काढलेल्या २०० कोटी रुपये कर्जाच्या व्याजाचा भुर्दंड महापालिकेस आणि पर्यायाने पुणेकरांनाच भरावा लागणार आहे. विरोधकांनी आता यावर आक्षेप घेतला असून त्यासाठी आयुक्तांनाच जबाबदार धरले आहे.
निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप गेले सलग तीन महिने सातत्याने महापालिकेतील विरोधकांकडून करण्यात येत होता. त्यात थेट महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडेच बोट दाखवण्यात येत होते. १ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या या कामासाठीच्या निविदेत फक्त चारच कंपन्या येतील, त्या साखळी करून निविदा दाखल करतील, त्या किमान २६ टक्के जादा दराच्या असतील, अशी व्यवस्थाच निविदेच्या अटी, शर्ती तयार करताना केली गेली असल्याची टीका काँग्रेसचे अरविंद शिंदे व विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी केली होती. त्याचा त्यांच्याकडून वारंवार पुनरूच्चार करण्यात येत होता.
निविदा जाहीर झाल्यानंतर जीएसटी ही नवी करप्रणाली सुरू झाली. त्याचा थेट फरक कामाला लागणाºया साहित्याच्या दरावर पडणार होता. या कामात फक्त पाईपच अकराशे कोटी रुपयांचे लागणार आहेत. त्यांची किंमत जीएसटीमुळे कमी होणार आहे. त्याचा परिणाम एकूणच कामावर होणार होता. त्याचा अभ्यास केल्यानंतर या कामाची निविदा रद्द करणेच योग्य असल्याचा निष्कर्ष निघत होता. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. जादा दराच्या निविदा येण्याचे कारण काय, फक्त चारच कंपन्या कशा सहभागी झाल्या? या प्रश्नांची उत्तरे देताना आयुक्तांनी निविदा सर्वांसाठी खुली होती, त्याला सहा कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळाला, असे सांगितले. जादा दराविषयी सांगता येणार नाही, असे ते म्हणाले.
आयक्त म्हणाले, ‘‘फेरनिविदा काढताना आता त्या कामात या योजनेतील मीटर तसेच योजना पूर्ण झाल्यानंतर पुढील १० वर्षांच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्च याचाही समावेश करण्यात येणार आहे. जीएसटीनुसार नवा डीएसआर दर निश्चित केला जाईल. येत्या आठ दिवसांत नवा दर निश्चित करण्याचे काम पूर्ण होईल. त्यासाठीच्या अटी व शर्तींमध्ये बदलही होऊ शकेल. कारण आता त्यात नव्या कामांचाही समावेश करण्यात आला आहे. निविदांबाबत होत असलेल्या आरोपांमुळेच निविदा रद्द केली का, असे विचारले असता आयुक्तांनी आरोपांबाबत आपण काहीही बोलणार नाही, असे सांगितले. जीएसटी करप्रणाली सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या कामासाठी आलेल्या निविदांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात महापालिकेचे नुकसान होत आहे, असे लक्षात आले. त्यामुळे निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फक्त याच कामासाठी म्हणून नाही तर महापालिकेच्या नव्याने सुरू असणाºया प्रत्येकच कामाच्या निविदांचा या पार्श्वभूमीवर असाच अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पुणेकरांचा विजय झाला-
गेले सलग तीन महिने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला बेजार करणाºया महापालिकेतील विरोधकांनी निविदा रद्द झाल्याचा निर्णय समजल्यानंतर पुणेकरांचा विजय झाला अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. महापालिकेच्या आवारात फटाके फोडून त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनी यावेळी महापालिकेतील भाजपाच्या पदाधिकाºयांवर टीका केली. सर्व काही चुकीचे सुरू आहे असे दिसत असतानाही हे सगळे थांबवा असे आयुक्तांना सांगण्याची हिम्मत त्यांच्यात नव्हती असे शिंदे म्हणाले. त्यामुळेच यात मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. आम्ही केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे लक्षात आल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेतली व निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत प्रशासनाला कळवले असा दावा त्यांनी केली.
शिंदे यांनी सुरूवातीपासूनच या योजनेत प्रशासन मनमनी कराती असल्याचा आरोप केला होता. निविदा दाखल केलेल्या चारही कंपन्यांची नावे, त्यांनी दिलेले दर याची सविस्तर माहितीच त्यांनी निविदा खुल्या होण्याआधीच दिली होती. प्रशासनाने निविदा खुल्या केल्यानंतर त्यात तथ्य असल्याचेही निदर्शनास आले होते. उघडउघड यात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसत असूनही भाजपाचे पदाधिकारी डोळे मिटून बसल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.
सर्वच गोष्टींमध्ये आयुक्तांनी घाई केली. आता फेरनिविदा काढण्यासाठी किमान सहा महिने लागतील.या कालावधीत कर्जरोखे काढून उभे केलेल्या २०० कोटी रूपयांचे दरमहा व्याज जमा करावे लागणार आहे. महापालिकेच्या १ हजार ४०० कोटी रूपयांच्या ठेवी आहेत, त्याचे व्याज येते, त्याशिवाय महापालिकेला पाणीपट्टी वाढीतून वार्षिक काही कोटी रूपये मिळणार आहेत. यातून पैसे खर्च करता येणे शक्य असतानाही कर्ज काढण्यात आले, आता
त्यापोटी दरमहा द्याव्या लागणाºया दीड कोटी रूपये व्याजाची जबाबदारी कोणाची असा सवाल शिंदे यांनी केला.