Pune City: आमदारांचे शहराबाबत लक्षवेधी प्रश्न अन् अधिवेशनात पुण्याच्या पदरी आश्वासनेच

पुण्याचे ''महापुणे'' झाले तरीही अनेक प्रश्न काही वर्षांपासून प्रलंबित

राजू हिंगे 

- हिवाळी अधिवेशन नागपूर कराराप्रमाणे नुकतेच झाले. अधिवेशनात उपराजधानीत उत्साह, लगबग आणि चकाचक व झगमगाट दिसून येतो तो अर्थात सिव्हील लाइन्स व व्हीव्हीआयपींची वर्दळ असणाऱ्या परिसरातच. या दोन आठवडयाच्या कालावधीत पुण्यातील आमदारांनी शहराचे विविध प्रश्न लक्षवेधीच्या माध्यामातुन मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण यामध्ये केवळ आश्वासनेच देण्यात आली.

पुणे शहराचा विस्तार वेगाने झाला आहे. शहरात गेल्या काही वर्षात ३४ गावाचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे पुणे "महापुणे "झाले आहे. तरीही अनेक प्रश्न् काही वर्षापासुन प्रलंबित आहेत. त्यात शहराची वाहतुक कोंडी फोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एमएसआरडीसीचा रिंगरोड प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन अपेक्षित गतीने झालेले नाही. झोपडपटटी पुर्नवसन योजनेची नियमावली, मेटोचे विस्तारीत मार्ग, समाविष्ट गावाचा रखडलेला विकास, अनाधिकत बांधकामे पॉपर्टी कार्ड बाबतची नियमावली तयार आहे. मात्र, राज्य सरकारची त्यास अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही. पुणे शहरासाठी ११ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे. पुणे महापालिकेची वाढत्या लोकसंख्येनुसार पाणी कोटा वाढवून देण्याची मागणी अदयापही मंजुर झालेला नाही. यासह शहराचे विविध प्रश्न अधिवेशनात मांडुन सोडविले जातील अशी पुणेकरांची अपेक्षा होती. पण विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा हा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या गाेंधळातच गेला.

अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडयात पिपंरी चिचंवड पालिका हददीतील अनाधिकत बांधकामे नियमित करताना आकारण्यात येणाया शास्ती माफीचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. पण पिपंरी चिचंवड महापालिकेप्रमाणे हा निर्णय पुण्यातील समाविष्ट गावांमधील अनधिकत बांधकामांना लागु करावा अशी मागणी आमदार चेतन तुपे यांनी केली.पण ही मागणी फेटाळण्यात आली. भिडेवाडा या ठिकाणी कांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे राष्टीय स्मारक करण्याचा मुददा अधिवेशनात उपस्थित केला .त्यावर दिलेेल्या आश्वासनानुसार बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत भाडेकरूनच्या पुर्नवसनाबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्दश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्तांना दिले.

शहरासाठी समान पाणीपुरवठा योजना प्रकल्पांतर्गत कामे आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना याबाबत भाजपचे आमदार सुनील कांबळे यांनी लक्षवेधी मांडली.या चर्चत आमदार भीमराव तापकीर सहभागी झाले होते. पुणे महापालिकेत अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या प्रशासनाची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही कांबळे यांनी केली.पण त्यावर आश्वासना पलिकेडे काहीच झाले नाही. ‘लाेकमत’ने उघडकीस आणलेल्या वारजे येथील महापालिकेच्या कै. अरविंद बारटक्के दवाखान्यात झालेल्या ॲंटिजेन टेस्टिंग किट घाेटाळ्याचे प्रकरण अधिवेशनात आमदार सुनिल टिंगरे यांनी मांडुन कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर आराेग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी या प्रकरणाची चाैकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्तांनी नियमांचा भगं करत पुस्तक खरेदीत ५० कोटीचा गैरव्यवहार ‘लाेकमत’ने उघडकीस आणला होता. या घोटाळयांची चौकशी करण्याची मागणी आमदार सिध्दार्थ शिरोळे यांनी केली. त्यावर या प्रकरणाची राज्याच्या समाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवाकडुन चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

नगर रस्ता आणि विश्रांतवाडी रस्त्यावरील बीआरटी मार्गामुळे वाहतुक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यामुळे हा मार्ग काढून वाहतूक कोंडीची समस्या सोडण्याची मागणी विधानसभेत सुनिल टिंगरे यांनी केली. त्यावर याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात ५८६ झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी १७ वर्षांत केवळ ८१ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले आहे शिवाय गेल्या वर्षभरापासून सुधारित नियमावली राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. याबाबत आमदार माधुरी मिसाळ यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यावरपुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना (एसआरए) गती देण्यासाठी नियमावलीत महत्त्वाचे बदल करून नवी नियमावली लवकरच लागू केली जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

पुणे शहराचे प्रश्न आणि समस्या प्रलंबितच आहेत. लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने अधिवेशनामध्ये आवाज उठवूनही सरकारकडून केवळ आश्वासनांशिवाय या प्रश्नांना न्याय मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या दिवसानुसार थोडा-फार खर्च कमी-अधिक होत असला तरी, टीए, डीएपासून साहित्याची ने-आण करणे, विधानभवनपासून राजभवन, रामगिरी, मंत्री, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, त्यांची वाहन व्यवस्था यावरील खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. हिवाळी अधिवेशावर सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च केला जातो. अनेकवेळा या खर्चावरून वाद झाले आहे. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सहल म्हणूनदेखील टीका झाली. एकंदरीत काय हिवाळी अधिवेशनात पुणे शहरात आश्वासना पलिकेडे ठोस असे काहीही मिळालेले नाही.