इंटरनेट वापरकर्त्यांपुढे आव्हान ‘बँडविड्थ’चे

कॉल ड्रॉपचे प्रमाण मोठे : ‘फास्ट नेट स्पीड’च्या नावाखाली अनेक कंपन्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक; टॉवरची संख्या अपुरी

पुणे : डिजिटल इंडिया म्हणून काही वर्षांपासून बराच बोलबाला झालेल्या देशात इंटरनेटच्या विविध समस्या आहेत. सध्या मोबाईलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेटचा वापर होत आहे. अनेक कंपन्या ‘फास्ट नेट स्पीड’च्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक करीत आहेत. दुसरीकडे भौगोलिक क्षेत्राची मर्यादा, त्यातील लोकसंख्येची घनता आणि पुरेशा संख्येने टॉवर नसल्याने ग्राहकांना बँडविडथ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. कॉल ड्रॉपचे प्रमाण अद्याप आटोक्यात नाही.

पाश्चिमात्य देशांत ५ आणि ६ जी टप्पा ओलांडला असताना भारतात मात्र अनेक ठिकाणी इंटरनेटच्या बाबत अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. विविध सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून टॉवर उभारले न गेल्याने ग्राहकांना इंटरनेटकरिता समस्येला सामोरे जावे लागते. भारतात ५० टक्क्यांपेक्षा भौगोलिक अधिक भाग असा आहे की ज्याठिकाणी लोकसंख्या फारच विरळ आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास राजस्थानमधील वाळवंटी भागात कमी संख्येने लोक राहतात. तर शहरी भागातील एक चौ.कि.मी. जागेत किमान ५० ते ६० हजार लोक राहतात. याचा परिणाम आपल्याला मिळणाऱ्या इंटरनेटच्या सुविधेवर होताना दिसत असल्याचे संगणकतज्ज्ञ डॉ. दीपक शिकारपूर सांगतात. याला तांत्रिक भाषेत ‘टेलि डेन्सिटी’ असे म्हणतात. परदेशात हेच प्रमाण पाच ते दहा हजारांच्या घरात आहे. आपल्याकडे संगणकाच्या तुलनेत मोबाईलवर सर्वाधिक संख्येने नेट सर्फिंग होते. संख्येच्या गुणोत्तराने मिळणाºया नेट सुविधेकडे पाहिल्यास त्यातील फोलपणा दिसून येतो. आकर्षक जाहिरात करुन ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेणे, त्यातून ग्राहकांच्या माथी कमी पैशांत जास्त नेट पॅकेज देण्याचे आश्वासन देणे यामुळे शेवटी ग्राहकांना त्याचा तोटा सहन करावा लागतो.

एकीकडे नेटसाक्षरता, त्याचे प्रमाण वाढीस लागले असताना दुसºया बाजूला नेट सर्व्हिसिंगच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर बदल होण्याची गरज आहे. सध्या बाजारात वायमॅक्स नावाच्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हाय स्पीड बँडविड्थ पोहचविली जाते. दरदिवशी माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात नवीन यंत्राची, त्याच्यातील अत्याधुनिकतेची भर पडत असली तरी प्रत्यक्षात ‘ग्राऊंड लेव्हल’ त्याचा होणाºया वापराविषयी उदासीनता आहे. आज अन्न, वस्त्र, निवारा याबरोबरच ‘इंटरनेट’ ही देखील काळाची गरज बनली असताना इंटरनेट सेवा देणाºया कंपन्यांकडून जलदगतीने इंटरनेटचा पुरवठा शंकास्पद आहे.

हॅकिंगपासून संरक्षणाचे आव्हान
इंटरनेटचे प्रस्थ वाढत असताना दुसरीकडे त्यावर काय प्रसिद्ध करायचे, काय वगळायचे यावर कुणाचीच ‘सेन्सॉरशिप’ नसल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे माहितीची देवाण घेवाण न होता गंभीर धोके संभवतात. हॅकिंगमुळेदेखील इंटरनेट विश्वात खळबळ उडाल्याने त्यापासून सरंक्षणाचे देखील आव्हान अनेक कंपन्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांंपुढे असल्याचे शिकारपूर सांगतात.

गुन्ह्यांमध्ये तिपटीने वाढ
२०१६ पर्यंत सायबर क्रॉईमची संख्या मर्यादित होती. त्यावर्षी शहरात २ हजार ७९ प्रकार घडले होते. मात्र २०१७ मध्ये या प्रकारांत तिप्पट वाढ होत हा आकडा ५ हजार ७४१ वर पोहचला आहे. तर मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत या वर्षी देखील त्यात वाढच झाल्याचे दिसते. २०१६ मध्ये आर्थिक फसवणुकीचे १ हजार १६७ गुन्हे दाखल झाले होते. २०१६ मध्ये २ हजार ७९ तर २०१७मध्ये ५ हजार ७४१ तक्रार अर्ज दाखल झाले आहे. तर २०१७ मध्ये ही संख्या ४ हजार ३२० झाली होती.

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून २२५ गुन्हे
व्हॉट्सअ‍ॅप म्हणजे आजच्या तरुणाईचा जीव की प्राण झाला आहे. बदलत्या जीवनशैलीनुसार हे माध्यम आवश्यक असले तरी त्याचा प्रत्येकवेळी चांगल्याच कामासाठी वापर होते असे नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून बदनामी, अश्लील फोटो टाकणे आणि कमेंट केल्याप्रकरणी अडीच वर्षांत २२५ गुन्हे घडले आहेत.

१ हजार २७६ तक्रार अर्ज दाखल
सायबर क्राईम हे केवळ आर्थिक फसवणुकीपुरते मर्यादित नसून सोशल माध्यमातून बदनामी, हॅकिंग व डाटा चोरी असे गुन्हे देखील या माध्यमातून केले जात आहेत. फेसबुकमधून बदनामी केल्याचे, विविध पोस्ट आणि अश्लील फोटो टाकल्याचे गेल्या अडीच वर्षात १ हजार २७६ तक्रार अर्ज दाखल झाले आहेत.

कार्डच्या माध्यमातून फसवणूक
सायबर क्राईम विभागाकडे १ जानेवारी ते ३० जूनपर्यंत असे गुन्हे घडल्याचे तब्बल २ हजार ७९९ अर्ज आले असून, त्यातील सर्वाधिक २ हजार १०८ तक्रारी डेबिट, क्रेडिट व एटीएम कार्डच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याच्या आहेत. या तक्रारींची सरासरी पाहिली असता शहरात दररोज १५ अर्ज दाखल होत आहेत.