Eknath Shinde| एकनाथ शिंदे प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका

ही याचिका २२ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी घेण्यात येईल...

पुणे : महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या अनेक याचिकांमध्ये आता नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करून नागरिक व मतदारांचे म्हणणेसुद्धा एकून घ्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे (पाटील) यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका एकनाथ शिंदे, सुनील प्रभू, उद्धव ठाकरे इत्यादींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांसह २२ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी घेण्यात येईल.

भारतीय लोकशाहीची मूलभूत रचना व मतदारांनी केलेल्या मतदानाचा सन्मान करण्याची जबाबदारी पाळताना राजकीय नेते दिसत नाहीत. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारणे व पैशांच्या लोभासाठी राजकीय नेत्यांनी सत्ताकांक्षी बनणे यातून नागरिकांसाठी दु:खद वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. दहाव्या परिशिष्टातील उणिवा व पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदी संदर्भात सातत्याने स्वत:ला फायदेशीर ठरतील असे अन्वयार्थ राजकीय नेते काढताना दिसतात. मतदारांची होणारी फसवणूक व मतदारांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यावे हा हस्तक्षेप याचिका करण्यामागे उद्देश असल्याचे याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी सांगितले.

मतदानाच्या माध्यमातून निवडणुका पार पडतात व लोकशाही कार्यान्वित होते. पण, या प्रक्रियेनंतर मतदारांना क्षुल्लक समजणारे राजकारण चुकीचे आहे, असा मुद्दा याचिकेतून मांडण्यात आल्याचे सौरभ ठाकरे यांनी सांगितले. मतदार जर विशिष्ट राजकीय पक्षाला, त्यांचे पक्षचिन्ह बघून मत देत असेल तर मतदारांनी निवडून दिलेल्या उमेदवारांनी मध्येच पक्ष बदलण्याच्या व त्यांची निष्ठा इतर राजकीय पक्षाप्रति व्यक्त करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल मतदारांनी नागरिक म्हणून नंतर काहीच बोलू नये ही लोकशाहीतील कमतरता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचे याचिकाकर्ते रंजन बेलखोडे म्हणाले.

एखादा राजकीय पक्ष सोडणे व इतर राजकीय पक्षात प्रवेश करणे या प्रक्रियेतील कायदेशीर अस्पष्टांचा वापर करण्याकडे वाढलेला कल लोकशाहीविरोधी आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने तो ज्या पक्षातून निवडून आला तो पक्ष त्याने स्वतःच्या मर्जीने सोडला हे दाखविण्यासाठी त्या नेत्याने सतत केलेल्या पक्षविरोधी कारवाया दर्शविणारा घटनाक्रम पुरेसा आहे असे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत, असे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.