१२६ कोटींची अनियमितता ?

येथील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची १२६ कोटी रुपयांच्या अनियमितता संदर्भातील सुरू असलेल्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशी पूर्ण झाली आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील

सोमेश्वरनगर : येथील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची १२६ कोटी रुपयांच्या अनियमितता संदर्भातील सुरू असलेल्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशी पूर्ण झाली आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडील सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. आता निकालाकडे सहकारक्षेत्रातील मंडळींचे लक्ष लागले आहे. तत्कालीन संचालक मंडळावर १२६ कोटी रुपयांची अनियमितता याबाबत ठपका ठेवला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सन २००८-०९ ते २०१२-१३ या वर्षातील संचालक मंडळावर टांगती तलवार आहे. सन २०१३-१४ च्या गाळप हंगामात गाळप हंगाम संपला, दिवाळी आली. मात्र, सभासदांना दिवाळीला देण्यासाठी कारखान्याकडे पैशांची कमतरता भासू लागली. या आधी मात्र कारखान्याकडे भरपूर पैशांची उपलब्धता होती. अचानक काय झाले म्हणून कारखान्याने सनदी लेखापरीक्षक एल. एम. जोशी यांच्याकडून लेखापरीक्षण करून घेतले. लेखापरीक्षक जोशी यांच्या असे लक्षात आले, की सन २००८-०९ ते २०१२-१३ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ऊसतोडणी खर्च, साखर दर, तसेच बँकांची व इतर कर्जे याची आकारणी न केल्यामुळे ताळेबंदामध्ये फुगवटा दाखवला आहे. यामध्ये लांबणीवर टाकलेल्या खर्चासह १२६ कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याचे लेखापरीक्षक जोशी यांना आढळून आले. त्यांनी तो गोपनीय अहवाल साखर आयुक्तांना दिला. यावर साखर आयुक्तांनी सोमेश्वर कारखान्याचे पुन्हा चाचणी लेखापरीक्षक म्हणून रशीद शेख यांची नियुक्ती केली. (वार्ताहर)

निकालासाठी फाईल बंद : तत्कालीन संचालकांवर ठपका?
कलम ८८ अन्वये संचालकांवर या १२६ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करून सेवानिवृत्त प्रादेशिक सहसंचालक डी. आर. घोडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या कलम ८८ अंतर्गत सुनावण्या झाल्या. याबाबतचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. यासाठी सहकारमंत्र्यांनी २२ जून २०१६ रोजी कलम ८८ ची फाईल निकालासाठी बंद केली आहे.

याबाबतचा निकाल लवकरच लागणार असून, यामध्ये तत्कालीन संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्याची
शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे गेल्या सव्वा वर्षापासून सुरू असलेल्या कलम ८८ अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीचा काय निकाल लागणार? याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहेत.

शेख यांंनीही सन २००८-०९ ते २०१२-१३ या कालवधीतील लेखापरीक्षण केले. यामध्ये १२६ कोटी रुपयांच्या अनियमिततेबाबत त्या कालावधीतील कारखान्याचे संचालक मंडळ व मुख्य लेखापाल यांच्यावर ठपका ठेवला होता.

शेख यांनी त्यांचा अहवाल साखर आयुक्तांना सादर केल्यावर साखर आयुक्तांनी २७ एप्रिल २०१५ रोजी कलम ८८ अन्वये कारखान्याच्या चौकशीचे आदेश दिले.