हंगामी फवारणी कर्मचारी भरतीत अनियमितता?

(बोगस प्रमाणपत्र भाग - १)

अभिजित कोळपे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यात हंगामी फवारणी कर्मचारी भरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. प्रत्यक्षात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कमी करून रजिस्टरवर खाडाखोड करून पैसे घेऊन बोगस फवारणी प्रमाणपत्र देऊन पदभरती करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा हिवताप कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची खूप मोठी साखळी आहे, असा थेट आरोप दोन वर्षांपासून याबाबत पाठपुरावा करणारे सोमनाथ कांबळे यांनी केला आहे.

हंगामी फवारणी कर्मचारी पदासाठी ९० दिवसांचे हंगामी फवारणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्यामध्ये प्रत्यक्ष कामावर हजर असणारे किंवा त्यांच्या पाल्यांची प्राधान्याने निवड करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांना डावलून शिक्षक, सधन शेतकरी, बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांची पैसे घेऊन निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सोमनाथ कांबळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे तसेच आरोग्य सचिव यांच्याकडे केली आहे.

सन २००२ पासून हा सर्व प्रकार सुरू आहे. राज्यात ११० जणांना आतापर्यंत बोगस प्रमाणपत्र देऊन भरती करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त संख्या असू शकते, असे सोमनाथ कांबळे यांचे म्हणणे आहे. विशेष बाब म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुका आणि बीड जिल्ह्यातील एकाच तालुक्यातील ५० ते ७० मुलांची निवड करण्यात आल्याचे कागदपत्रांतून निष्पन्न होत आहे.

सन २०१९ पासून सोमनाथ कांबळे यांनी या संदर्भात जिल्हा हिवताप कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. मात्र, त्याची दखल घेऊन साधी चौकशी देखील करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रकार होत असल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी आता थेट मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्र्यांकडे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

---

कोट

ज्या मुलांच्या वडिलांनी भोर, भीमाशंकर, घोडेगाव याठिकाणी ऊन, वारा सहन करत काम केले आहे. उपाशी दिवस काढले आहेत. त्यांच्या मुलांना या पदभरतीत प्राधान्य मिळायला हवे होते. परंतु, यामध्ये ज्या मुलांचे आई-वडील हे शिक्षक किंवा सधन शेतकरी आहेत. अशांच्या मुलांना बोगस प्रमाणपत्र देऊन भरती केले आहे. मी याबाबत दोन-अडीच वर्षांपासून माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून पाठपुरावा करत आहे. मात्र, त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेऊन कारवाई करावी.

- सोमनाथ कांबळे, आरोग्य सेवक, जिल्हा परिषद