PMC: पाटबंधारे विभाग म्हणते, थकबाकीसह ६६७ कोटींचे बिल, पालिकेचा अवघा ११ कोटींचा दावा

महापालिका आणि पाटबंधारे विभागातील थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी १५ सप्टेंबर राेजी संयुक्त बैठक हाेणार आहे...

पुणे : महापालिका फक्त पिण्यासाठी पाणी देत आहे; तरीही पाटबंधारे विभाग घरगुतीऐवजी २० पट जास्त दर आकारून महापालिकेला बिले सादर करत आहे. त्यामुळे महापालिकेला थकबाकीसह ६६७ कोटींची बिले आली. प्रत्यक्षात थकबाकीची रक्कम ११ कोटींपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे या बिलात सुधारणा करून ती कमी करण्याची मागणी महापालिकेने केली आहे. त्यामुळे महापालिका आणि पाटबंधारे विभागातील थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी १५ सप्टेंबर राेजी संयुक्त बैठक हाेणार आहे.

पुणे शहरासाठी १६.३६ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे. पुणे महापालिका उद्योगाला पाणी देत नाही. पाटबंधारे विभागामार्फत २०२२-२३ साठी मान्य केलेल्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये नव्याने समाविष्ट ११ व २३ गावांचा पाणी कोटा वगळला आहे. वास्तविक या गावांसाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेमधून पाणी देण्यात येत असल्याने तो कोटा वगळणे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे मान्य पाणी वापरपेक्षा जादा पाणी वापरल्यापोटी दंडाची रक्कम महापालिकेस अदा करावी लागत आहे, यावर्षी पाटबंधारे विभागाने पालिकेला पत्र पाठवून सुमारे ६६७ काेटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगितले आहे. पालिकेने मात्र ही थकबाकी चुकीची असल्याचा दावा केला आहे. यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालकांच्या उपस्थितीत १५ सप्टेंबर राेजी बैठक हाेणार आहे.

पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, ‘पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याचे दर ठरविले जातात. २०११ ते २०१८ , २०१८ ते २०२२ या कालावधीसाठी दर ठरविले गेले हाेते. तेव्हा निवासी आणि औद्याेगिक वापर अशी वर्गवारी केली जात हाेती; परंतु आता यात कमर्शिअल या आणखी एका वर्गाचा समावेश केला गेला आहे. पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका यांच्यात थकबाकीवरून चर्चा केली जात आहे. यामध्ये पाटबंधारे विभागाने पालिकेला लागू केलेला औद्याेगिक वापराच्या दराविषयी मतभेद आहेत. वास्तविक पुणे शहरात असलेल्या औद्याेगिक वसाहतीमध्ये काेणत्याही प्रकारे उत्पादन प्रक्रियेत पाण्याचा वापर केला जात नाही. पुण्यात प्रक्रिया उद्याेग नाहीत. औद्याेगिक वसाहतीत जाे काही पाण्याचा वापर हाेताे, ताे औद्याेगिक कारणांसाठी केला जात नाही. त्यामुळे औद्याेगिक वसाहतीला त्या दराप्रमाणे दर आकारणी करणे याेग्य नाही. ’’

पालिकेला ३३४ कोटींचा दंड

पाटबंधारे विभागाने जल प्रदूषणापाेटी सुमारे ३३४ काेटी रुपयांचा दंड महापालिकेला ठाेठावला आहे. वास्तविक पुण्यात पाणी प्रदूषित करणारी काेणतीही इंडस्ट्री नाही. निवासी वापरामुळे हाेणाऱ्या जल प्रदूषणाबाबत ‘एमडब्ल्यूआरआरआय’ने पालिकेला जलप्रदूषण कमी करण्यासंदर्भातील कालबद्ध कार्यक्रम सादर करणाऱ्यास सांगितले हाेते. त्यानुसार पालिका करीत असलेल्या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले गेले. त्यामुळे या थकबाकीसंदर्भात वाद निर्माण झाले आहे. पालिका केवळ भामा आसखेड प्रकल्पातील अकरा काेटी रुपयेच पाटबंधारे विभागाला देणे आहे.

पाटबंधारेकडून पाणी वापरानुसार केली जाणारी दरआकारणी ( प्रति एक हजार लिटरप्रमाणे )

- निवासी : ५५ पैसे

- बिगर निवासी : २ रुपये ७५ पैसे

-औद्याेगिक वापर : ११ रुपये.