Nitin Gadkari: नितीन गडकरींना भाजपात डावललं जातयं का? चंद्रकांत पाटलांचं एका वाक्यात उत्तर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून ब्राह्मण समाजाला अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिलं जावं, अशी मागणी ब्राह्मण महासंघातर्फे करण्यात आली आहे

मुंबई - भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्थान देण्यात आले आहे. तर, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांना वगळण्यात आल्याने भाजपमध्ये नितीन गडकरींना केंद्रीय पातळीवर डावललं जातंय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. तर, विरोधी पक्षाकडून तोच सूर आवळला आहे. त्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र, या प्रश्नावरील उत्तर पाटील यांनी स्पष्टपणे टाळले.    

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून ब्राह्मण समाजाला अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिलं जावं, अशी मागणी ब्राह्मण महासंघातर्फे करण्यात आली आहे. ब्राह्मण महासंघाच्या प्रतिनिधींनी आज राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची पुण्यात भेट घेतली. ब्राह्मण समाजाच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली. पावसाळी अधिवेशनानंतर यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सोबत बैठक आयोजित करू, असा आश्वासन यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी ब्राह्मण महासंघाला दिला. तसेच, पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर उत्तरही दिली. त्यातच, देवेंद्र फडणवीस यांना पुण्यातून लोकसभेचं तिकीट द्यावं, या मागणीसंदर्भातही पाटील यांना प्रश्न विचारला होता. त्यावर, या देशात प्रत्येकाला मत मांडण्याचा, मागणी करण्याचा अधिकार असल्याचं ते म्हणाले.

या देशामध्ये प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा, मागणी मांडण्याचा, त्याचा पाठपुरावा करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, देवेंद्रजी हे जातीपाती, धर्म याच्या वर आलेले कर्तृत्ववान नेते आहेत. त्यामुळे, त्यांचा विचार नेहमीच त्यांच्या कर्तृत्वाच्या आधारे झाला आहे. म्हणूनच मागणी कोणीही करू शकते, असे म्हणत चंद्रकांत पाटील यांनी ब्राह्मण महासंघाच्या पत्रावर आपली प्रतिक्रिया दिली. 
दरम्यान, नितीन गडकरी यांना केंद्रात डावललं जातंय का, असा प्रश्न विचारला असता, मला यावर काहीही टिपण्णी करायची नाही, असे उत्तर चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. 

ब्राह्मण महासंघाच्या मागण्या

1) 2019 पासून रखडलेली अमृत योजना त्वरित कार्यान्वित करावी
2) अमृत योजनेची सारथी प्रमाणे कंपनी कायद्या खाली नोंदणी करावी ( तसा निर्णय युती सरकार ने घेतला होता, कॅबिनेट मध्ये संमत पण झाला होता )  ठाकरे सरकार ने तिला सोसायटी कायद्या खाली घेण्याचा प्रयत्न केला तो रद्द करावा
3) अमृत स्थापन करताना जीं उद्दिष्ट आणि ध्येय होती ती बदलण्याची आम्हाला भिती वाटत आहे तसे होऊ नये
ते वेबसाईट वर अपलोड व्हावेत
4) अमृत कार्यरत झाल्यानंतर त्वरित निर्णय घेण्यासाठी त्याच्या अध्यक्ष पदी कोणी ज्येष्ठ मंत्रीच असावे आणि ते खुल्या प्रवर्गातील असावेत
5) 2019 ला निवडलेल्या सदस्यांची त्वरित मीटिंग घ्यावी  ते सदस्य कोण आहेत, त्यांना कशाच्या आधारावर घेतलं हे लोकांना कळू द्यावे
त्यात अशासकीय सदस्यांना सुद्धा स्थान द्यावे
6) बालभारती येथील सारथीच्या इमारतीत त्याचे कार्यालय करून त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा. मागील ठाकरे सरकारने त्याला नाशिक ला नेण्याचा निर्णय घेतला आहे
7) येणाऱ्या निवडणूकीत खुल्या जागातून केवळ खुल्या प्रवर्गातील लोकांनाच संधी मिळाव्यात
8) उच्च शिक्षणसाठी केवळ जाती साठी कोणाचीही शिक्षणाची संधी नाकरण्यात येऊ नये, जागा वाढवून हे सहज शक्य आहे
9) ऍडमिशन घेत असतानाच कोणत्या कोट्यातून घ्यायचे हे नमूद करणे विद्यार्थ्यांना सक्तीचे करावे.एकाच विद्यार्थ्याने अनेक वर्गातून प्रवेश अर्ज करू नये.