धोकादायक पालिका वसाहतींचा प्रश्न तापला : महापौर घेणार बैठक 

महापालिका कर्मचारी वसाहतींमधील अनेक इमारती धोकादायक बनलेल्या आहेत.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या मागणीमुळे पेच इमारतींची पावसाळापूर्व पाहणी करुन तसा अहवालही महापालिकेला प्राप्त या इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटवर वर्षाला पाच लाखांपेक्षा अधिक खर्च बहुतांश इमारती ५० वर्षांपुर्वी बांधण्यात आलेल्या

पुणे : पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींच्या सुरक्षेच्या प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून धोकादायक इमारती कोसळण्याच्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे रहिवाशांच्या जिविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा विषय तापला असून विविध राजकीय पक्ष कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे द्यावीत अशी मागणी करु लागले आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी येत्या मंगळवारी महापौर कार्यालयामध्ये प्रशासन आणि कारभाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला सभागृह नेते, पालिका आयुक्तांसह अतिरीक्त आयुक्त, स्थानिक नगरसेवक उपस्थित असणार आहेत. 
     महापालिका कर्मचारी वसाहतींमधील अनेक इमारती धोकादायक बनलेल्या आहेत. या इमारतींची पावसाळापूर्व पाहणी करुन तसा अहवालही महापालिकेला प्राप्त झाला होता. अतिरीक्त आयुक्तांनी याबाबत अधिकाऱ्यांसोबत वारंवार चर्चा करुन येथील रहिवाशांचे अन्यत्र स्थलांतर करण्याबाबत सूचनाही दिलेल्या होत्या. अन्यथा पावसाळ्यात दुर्घटना घडून जिवीतहानी होण्याची शक्यता असलेला अहवाल चाळ विभागाला प्राप्त झाला होता. त्यानुसार, या वसाहतींच्या पुनर्निर्माणाचे कंत्राट घेतलेल्या विकसक आणि आर्किटेक्ट यांना तातडीने ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सार्वजनिक स्वच्छता, पाणी पुरवठा, मैलापाणी, झाडणकाम आदी हलक्या दर्जाची कामे करणाऱ्या महापालिकेच्या चतुर्थ श्रेणी कामगारांसाठी उभारण्यात आलेल्या इमारती धोकादायक अवस्थेत असून या इमारती कोसळण्याचा इशारा अनेकदा देण्यात आलेला आहे. 
या इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटवर वर्षाला पाच लाखांपेक्षा अधिक खर्च केला जातो. पालिकेमध्ये दहा हजारांपेक्षा अधिक कामगार काम करीत आहेत. यातील बहुतांश इमारती ५० वर्षांपुर्वी बांधण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, या इमारतींच्या डागडुजीकडे अजिबात लक्ष दिले गेलेले नाही. विविध प्रकारच्या एकूण २६ वसाहती पालिकेने उभ्या केलेल्या आहेत. बहुतांश इमारतींच्या छताला आणि भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामधून पावसाळ्यात पाणी घरांमध्ये येते. स्लॅबचे पापुद्रे पडून पडून आतील गज दिसू लागले आहेत. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक वसाहतींबाबत नुकतीच शहर अभियंत्यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीला ठेकेदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांना ट्रांन्झिट कॅम्प उभारण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, वाकडेवाडी आणि अंबिल ओढा येथील वसाहतीकरिता आवश्यक असणारा ट्रांन्झिट कॅम्प उभारण्याचे आदेश भवन विभागाकडून देण्यात आले होते. 
त्यानुसार गेल्या महिन्यात पालिकेच्या चाळ विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी वाकडेवाडी येथे गेले असता त्यांना रहिवाशांनी हुसकावून लावले होते. गुरुवारी पुन्हा हे अधिकारी कर्मचारी पोलिसांसोबत ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्यासाठी गेले असता रहिवाशांनी साहित्यच उतरवू दिले नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारतींमधून रहिवाशांना बाहेर कसे काढायचे असा प्रश्न पालिकेसमोर आहे. 
====
मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने धोकादायक इमारतींमधील कुटुंबांच्या स्थलांतरासाठी शहरातील १५० सदनिका चाळ विभागाला उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. बाणेर, हडपसर आणि कात्रज येथे या सदनिका असून ३५० चौरस फुटांच्या या सदनिकांमध्ये स्थलांतरीत होण्यासही काही रहिवाशांनी विरोध दर्शविल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले. मुलांच्या शाळा, कामाचे ठिकाण आदी कारणे दिली जात आहेत. 
====
अंबिल ओढा वसाहतीमधील रहिवाशांनी आम्हाला मालकी हक्काने घरे द्यावीत अशी मागणी केली आहे. याविषयी महापालिका आयुक्तांसोबत स्थानिक कार्यकर्त्यांसह रहिवाशांनी बैठक घेतली. याविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकारी मुख्य सभेला असल्याने आयुक्तांनी याविषयी कायदेशीर बाबी तपासून प्रस्ताव तयार करुन मुख्यसभेपुढे मांडू असे बैठकीत सांगितले.