राज्यातील महापालिका निवडणुका पुढं ढकलणं योग्य वाटतं नाही; शरद पवार

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारकडून मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह अन्य महापालिका निवडणुका पुढे ढकलली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

ठळक मुद्देसर्व पक्षाच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणार

पुणे : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारकडून मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह अन्य महापालिका निवडणुका पुढे ढकलली जाण्याची दाट शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सुद्धा तसे संकेत दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोवर निवडणुका घेऊ नये असा दबाव आहे. त्यामुळे आगामी काळातील नियोजित महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. याबाबत शरद पवारांनी माहिती दिली आहे. 

पवार म्हणाले,  निवडणूक आयोगाने कोरोनाचे नियम पाळून निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले आहे. महापालिका निवडणुका फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणार आहेत. राज्यातील सर्व पक्षाच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणं गरजेचं आहे. आता निवडणूक एक, दोन वर्षे पुढं ढकलनं योग्य वाटत नसल्याचं ते म्हणाले आहेत.  

''मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत झाले होते. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते बैठकीत समजून घेतली होती. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे म्हटले होते.''

VIDEO: एकाचवेळी 'ईडी'च्या इतक्या कारवाया याआधी कधी पाहिल्या होत्या का? शरद पवारांचा हल्लाबोल pic.twitter.com/jkT0FBhrQX

— Lokmat (@MiLOKMAT) September 7, 2021

कोरोना काळात तारतम्य बाळगा 

कोरोनाच्या काळात सर्व व्यवहार आणि दुकान सुरु झाली आहेत. पण आता राजकीय पक्षांकडूनही मंदिर उघडण्याबाबत आंदोलन केली जात आहेत. शाळा उघडण्याबाबही विचार सुरु आहेत. पण काहीही उघडायचं असल्यास सरकारची आणि आरोग्य विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. ज्या ठिकाणी नागरिक नियमांची काळजी घेतील तिथेच परवानगी दिली जाईल असं पवार यावेळी म्हणाले. 

नागरी सहकारी बँका बंद करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा इरादा

रिझर्व्ह बँकेचं नागरी सहकारी बँकांबाबतचं नवं धोरण पाहिलं असता देशातून नागरी सहकारी बँका बंद करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा इरादा दिसतोय, असं म्हणत शरद पवार यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे. विशिष्ट लोकांच्या हाती सूत्रं देऊन सहकार क्षेत्र संपविण्याचा घाट केंद्राकडून सुरू असल्याचाही घणाघात त्यांनी केला आहे.