आम्ही नेमकं कसे जगावे याचे उत्तर आता सरकारनेच द्यावे: परवानगी द्या नाहीतर राज्यभर आंदोलन 

राज्य सरकार आम्हाला दुकाने सुरू करायला नाही का म्हणते आहे? नाभिक बांधवांचे गाऱ्हाणे 

ठळक मुद्देचार वेळा प्रशासनाला निवेदने देऊनही त्यांनी कुठलीच दखल न घेतल्याने आंदोलनाचा इशारा शहरातील 70 टक्क्यांहून अधिक दुकाने लिव्ह अँड लायसन्स तत्वावर

पुणे : लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करून शहरातील बाजारपेठ सुरू झाली, तुळशीबाग पुन्हा गजबजून गेली, सम विषम अशा पद्धतीने दुकानदार दुकाने उघडू लागले आहेत. नागरिक बाहेर पडत आहेत. वर्दळ वाढली आहे असे असताना राज्य सरकार आम्हाला दुकाने सुरू करायला नाही का म्हणते आहे? असा प्रश्न महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने सरकारला विचारला आहे. आतापर्यंत चार वेळा प्रशासनाला निवेदने देऊनही त्यांनी कुठलीच दखल न घेतल्याने आंदोलनाचा इशाराही महामंडळाकडून देण्यात आला आहे. 
कंटेन्मेंट भाग वगळता उर्वरित शहरात काही अंशी लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानाबरोबरच इतर वस्तूंची दुकाने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप सलून दुकानदारांना दुकाने उघडण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे. वास्तविक शहरातील 70 टक्क्यांहून अधिक सलून दुकानदारांची दुकाने ही लिव्ह अँड लायसन्स या तत्वावर आधारित असल्याने त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.महामंडळाच्या पदाधिकारी यांच्याकडून सातत्याने निवेदने देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. 
याविषयी अधिक माहिती देताना महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे शहराचे संपर्क प्रमुख अनिल सांगळे म्हणाले, आम्ही शक्य तितकी काळजी घेऊन तसेच शासनाने सांगितलेल्या नियमांचे पालन करून दुकाने सुरू करण्यास तयार आहोत. याकडे सरकारने लक्ष दयावे. सध्या शहरातील बाजारपेठ सुरू करण्यात आली आहे. याप्रमाणे आम्हाला परवानगी द्यावी त्यात हवे तर शासनाने त्यांची नियमावली स्पष्ट करावी. मात्र यापुढे जास्त काळ दुकाने बंद ठेवता येणार नाहीत. एका घरातील किमान चार ते पाच माणसे या सलून दुकानांवर अवलंबून आहेत. त्यांचाही विचार सरकारने करावा. 

* शहरात दहा हजाराहुन सलूनची दुकाने आहेत. किमान एका दुकानात तीन ते चार कामगार आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या घरातील माणसांची संख्या लक्षात घेतल्यास त्या हजारो व्यक्तींचे पोट कसे भरणार ? आतापर्यंत शासनाने जे नियम सांगितले ते आम्ही पाळले, एकतर आम्हाला मदत करा किंवा दुकाने उघडण्याची परवानगी तरी द्या. मुलांची शाळा, घरभाडे, दुकानभाडे, मेंटेनन्स, मुलांना शाळेत सोडणा?्या वाहनचालकांचे पैसे हे सगळे कसे जमवायचं याच उत्तर सरकारने दयावे. 
- महेश सांगळे ( महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, पुणे शहराध्यक्ष) 
...........................................
 परवानगी द्या नाहीतर आंदोलन 
१ जून २०२० पासून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हातील फक्त सलून व्यवसाय बंद करणे बाबत ३१ मे चा सुधारीत आदेश काढून नाभिक समाजाच्या पारंपारीक व्यवसायाचा अपमान केलेला आहे. १० जून २०२० पर्यत संपूर्ण महाराष्ट्रातील सलून व्यवसायास अटीसह सर्शत सूरु करणे परवानगी द्यावी. ती न मिळाल्यास परवानगी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सलून दुकानदार आपले दुकाना बाहेर आपल्या मागण्यांचा फलक व काळी फित लावून १० जून रोजी 'फिजिकल डिस्टन्स' ठेवून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सांगळे यांनी सांगितले.