आधीच बेहाल, त्यात सुविधांचाही दुष्काळ

पावसाचे कमी प्रमाण, सोयीसुविधांचा अभाव यांमुळे जिल्ह्यातील ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असणाऱ्या १४४ गावांना शासनाने दुष्काळी जाहीर केले आहे. शासकीय धोरणानुसार या गावांना

पुणे : पावसाचे कमी प्रमाण, सोयीसुविधांचा अभाव यांमुळे जिल्ह्यातील ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असणाऱ्या १४४ गावांना शासनाने दुष्काळी जाहीर केले आहे. शासकीय धोरणानुसार या गावांना सवलती व मदत मिळणे आवश्यक असतानाही ती दुष्काळी सुविधांपासून वंचित आहेत. या गावांना मदत देणे बंधनकारक असतानाही प्रशासकीय पातळीवरच कुठल्याच उपाययोजना झालेल्या नसल्याची माहिती ‘लोकमत’च्या पाहणीत पुढे आली आहे.
पावसाचे अत्यल्प प्रमाण, वाढता उन्हाळा यामुळे ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेली गावे दुष्काळी गावे म्हणून जाहीर केली जातात. यावर्षी जिल्ह्यातील जवळपास १४४ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. अशा गावांना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विविध सुविधा जाहीर केल्या जातात. या गावांना अग्रक्रमाने पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, जनावरांसाठी चारा व विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क माफी व वीजबिल माफी आदी सवलती लागू केल्या जातात; तसेच इतर सुविधा देणे शासनाने देणे बंधनकारक असते. जिल्ह्यात सर्वाधिक दुष्काळी गावे बारामती तालुक्यात आहे. जवळपास ६६ गावांनी पाण्यासाठी टँकर, चारा सारख्या सुविधांसाठी प्रशासनाकडे अर्ज केले आहेत. त्या खालोखाल इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर तालुक्यात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेली गावे आहेत; मात्र या
गावांना अद्यापही प्रशासकीय मदत मिळालेली नाही.
शासनाने टंचाई असलेल्या गावांमध्ये कर्जवसुली स्थगिती, परीक्षा फी माफ आणि शेतीपंपावर वीजबिलांत ३३ टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली आहे; मात्र या सवलती देणाऱ्या विभागांनी त्या जाहीर केलेल्या नाहीत. त्यांना सवलती देण्याचे निर्देश मिळाले नाहीत. याबाबत त्या-त्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

पाऊस आणि आवर्तन दुष्काळाला तारेल
दौंड तालुक्यात २० टँकर मंजूर झाले असून, त्याद्वारे दुष्काळग्रस्त गावांना पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पाणीपुरवठा केला जात आहे. कारण, पाण्याची पातळी जमिनीपासून ३ फूट खोलवर गेलेली आहे. त्यामुळे दौंड, वरवंड, माटोबा या तलावांतील पाणी टँकरद्वारे भरले जाते. या तिन्ही तलावांत एक महिना पुरेल एवढाच पाणीसाठा आहे. परिणामी, भविष्यात पडणारा पाऊस आणि पाण्याचे आवर्तन या दोन गोष्टीच दुष्काळात तारू शकतील.
- संतोष हराळे,
गटविकास अधिकारी, दौंड

...तर अनुदान देता येईल
५० टक्केच्या आतील आणेवारी असलेल्या गावांना शासनाकडून मदत देण्याचे ठरल्यानंतर, त्यांना अनुदान देता येईल; मात्र अद्याप तसे काही ठरलेले नाही; तसेच काही टंचाईग्रस्त गावांसाठी पाण्याचे टँकर सुरू आहेत. परिणामी जी काही मदत शासन पातळीवरून करता येईल, ती सुरू आहे.
- उत्तम दिघे, तहसीलदार, दौंड