चुकीच्या धोरणामुळेच शाळा बंद करण्याची वेळ

शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांना मान्यता देताना अंतराचे निकष न पाळल्यामुळेच राज्यात ३ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये २0 पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्याचे चित्र समोर

पुणे : शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांना मान्यता देताना अंतराचे निकष न पाळल्यामुळेच राज्यात ३ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये २0 पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे शासनाने या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे स्तलांतर करण्याचा विचार सुरू केला आहे. परिणामी पुढील काळात अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शाळांच्या पटपडताळणीची मोहीम हाती घेतली होती. त्यामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त असल्याची माहिती समोर आली. या शिक्षकांचे समायोजन इतर शाळांमध्ये करणे अवघड गेले. आता विद्यार्थी संख्या असल्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या सर्व शिक्षकांचे समायोजन अनुदानित शाळांमध्ये करावे लागेल. परिणामी रिक्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या जागा अपोआपच भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शिक्षक भरतीसाठी सीईटी परीक्षा घेतली जाणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, राज्यातील केवळ डोंगरी किंवा आदिवासी भागातील शाळांमध्ये २0 पेक्षा कमी विद्यार्थी नाहीत. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील व राज्यातील शहरी भागाजवळील शाळांमध्येसुद्धा हेच चित्र आहे. शासनाने पूर्वी सुमारे ८ हजार वस्ती शाळांना सरसकटपणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर मागेल त्या ठिकाणी शाळांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया राबविली. सुमारे ऐंशीच्या दशकात सुरू करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांच्या शेजारी जिल्हा परिषदांच्या शाळांना मान्यता मिळाली. त्यातच ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांनी शहरी भागात स्थलांतर केले. परिणामी विद्यार्थी संख्या कमी होत गेली. शासनाने शाळांना मान्यता देताना केलेल्या चुकीमुळेच विद्यार्थ्यांचा तुटवडा निर्माण झाला.