पूर्व रिंगरोडच्या खेडमधील संमतीच्या भूसंपादनासाठी ३१ जानेवारीची मुदत

रिंगरोडच्या पूर्व भागासाठी खेड तालुक्यातील १२ गावांसाठी गावांमध्ये भूसंपादन केले जाणार

पुणे: पुण्याची वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या रिंगरोडच्या पश्चिम भागाची भूसंपादनाची प्रक्रिया जवळजवळ संपत आली असली तरी पूर्व भागाच्या खेड तालुक्यासाठी भूसंपादनाचे निवाडे आता ३१ जानेवारीनंतर जाहीर केले जाणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप संमती दिली नाही अशांना आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर यापूर्वी खेड तालुक्यातील संपादित केलेल्या जमिनींसाठी फरकाची रक्कमदेखील देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

रिंगरोडच्या पूर्व भागासाठी खेड तालुक्यातील १२ गावांसाठी गावांमध्ये भूसंपादन केले जाणार आहे. यापूर्वी या गावांमधील भूसंपादन काही प्रमाणात झाले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी संमतीने जमिनी देण्याचा निर्णय घेण्यात घेतला होता. यासाठी सध्याच्या जमिनीच्या दरापेक्षा पाचपट रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली होती. मात्र, खेड तालुक्यातील अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आपली जमीन दिलेली नाही. त्यामुळे भूसंपादनात काही प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाने संमतीने भूसंपादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. या महिन्याभराच्या कालावधीत शेतकरी भूसंपादनासाठी आपली संमती कळवू शकतात. त्यानुसार त्यांना सध्याच्या दराच्या पाचपट रक्कम भरपाई पोटी दिली जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.

यापूर्वी याच भागातील संपादित केलेल्या व मोबदला दिलेल्या शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम देण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. या शेतकऱ्यांना आता ही शेवटची संधी असल्याचे स्पष्ट करून त्यानंतर विनासंमती निवाडे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या या भागात जमिनींचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत त्यामुळे यापूर्वी संपादित केलेल्या व मोबदला दिलेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव रक्कम मिळावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. त्याचा विचार करूनच नव्याने दरनिश्चिती करून ही फरकाची रक्कम व भूसंपादनासाठी संमती देण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. पूर्वी संपादन झालेल्या व मोबदला मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने संमती देण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, मावळ व हवेली तालुक्यातील गावांमधील भूसंपादनासाठी दरनिश्चिती केली जाणार होती. मात्र जिल्हा भूसंपादन समितीसमोर या दोन्ही तालुक्यांतून प्रस्ताव न आल्याने नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.