जावडेकरांच्या गच्छंतीचे पुण्याला ना सोयर ना सूतक

दिल्लीतही प्रसारमाध्यमांसमोर प्रभावीपणे बाजू मांडण्याखेरीज जावडेकरांची निष्क्रियता ठळकपणे समोर येत होती. त्यामुळेच ‘गल्ली ते दिल्ली’तल्या भाजपा कार्यकर्त्यांसह पक्षाची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील जावडेकरांवर नाराज असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जावडेकरांची उचलबांगडी केल्याचे सांगण्यात येते. वयाची सत्तरी गाठलेल्या जावडेकरांना यापुढे सक्रिय राजकारणाची संधी कितपत मिळेल या बद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. जावडेकरांची दिल्लीतली उपयोगिता पाहता त्यांना पक्ष पातळीवर एखादी जबाबदारी मिळू शकते असा आशावाद त्यांचे मुठभर कार्यकर्ते बाळगून आहेत.

सन १९८४ मध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय महासचिव म्हणून जावडेकरांना संधी देण्यात आली. त्यानंतरची जावडेकर यांची राजकीय कारकीर्द हेवा वाटावी राहिली आहे. ना जातीचा पाठींबा, ना लोकांचे पाठबळ तरीही पक्षीय स्तरावर आणि सत्तापदांवर जावडेकरांना गेली सुमारे पंचवीस वर्षे सातत्याने संधी मिळत आली. सन १९९० ते २००२ अशा सलग दोन ‘टर्म’ जावडेकर महाराष्ट्र विधान परिषदेवर होते. त्यानंतर दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून त्यांनी प्रभावी कामगिरी केली. सन २००८ पासून जावडेकर यांना भाजपाने राज्यसभेवर संधी दिली आहे. सन २०१४ पासून आत्तापर्यंत मोदी सरकारमध्ये त्यांनी विविध खाती सांभाळली.

चौकट

-नरेंद्र मोदी सरकारचे प्रवक्ते म्हणून प्रकाश जावडेकर दिल्लीत काम करत राहिले असले तरी पुण्यासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी त्यांना उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवता आली नाही. जावडेकरांच्या पुढाकाराने मुठा नदी सुधार प्रकल्पासाठी जपानी बँकेचे (जायका) कर्ज घेण्यात आले. मात्र राज्यात आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता असूनही हा प्रकल्प ते पूर्णत्त्वास नेऊ शकले नाहीत.

-मार्च २०२० पासून पुण्याला कोरोना संसर्गाची बाधा झाली. अल्पावधीत पुणे देशाचा ‘हॉट स्पॉट’ बनले. मात्र या आणीबाणीच्या काळातही जावडेकरांचे दर्शन पुणेकरांना अभावानेच झाले. केंद्रात महत्त्वाची मंत्रीपदे असूनही जावडेकरांनी पुण्यासाठी काही केले नसल्याची टीका पुण्यात झाल्याने पक्षाची मोठी बदनामी झाली.

चौकट

विरोधकांना थोपवण्यासाठी

केंद्रात कॉंग्रेस प्रणीत युपीए सरकार असताना २००४ ते २०१४ या दशकात प्रकाश जावडेकर यांनी भाजपाचे प्रवक्ते म्हणून जोरदार कामगिरी केली. सन २०१२ मध्ये कोळसा खाण घोटाळ्याची चौकशी जावडेकरांच्या पाठपुराव्यामुळेच सुरु झाली. त्याच पद्धतीने आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाला मोदी सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडणाऱ्या प्रवक्त्याची उणीव भासत आहे. जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवली जाण्याची शक्यता आहे.