प्रभागातच प्रकल्प उभारून जिरवा कचरा

उरुळी देवाची येथे कचरा टाकू देण्यास ग्रामस्थांनी दिलेली ३१ डिसेंबरची डेडलाइन, शहराबाहेर कचरा टाकू देण्यास सर्वच ग्रामपंचायतींकडून होत

पुणे : उरुळी देवाची येथे कचरा टाकू देण्यास ग्रामस्थांनी दिलेली ३१ डिसेंबरची डेडलाइन, शहराबाहेर कचरा टाकू देण्यास सर्वच ग्रामपंचायतींकडून होत असलेला जोरदार विरोध, या पार्श्वभूमीवर प्रभागातला कचरा प्रभागातच जिरविण्यावर भर देण्याच्या पर्यायाकडे सभासदांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत लक्ष वेधले. सध्या सुरू असलेले २२ बायोगॅस प्रकल्प अधिक गतीने चालवून आणखीन नवे प्रकल्प उभारण्यात यावेत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
कोंढवा-हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत कचरा संकलनाचे आऊटसोर्सिंग करण्यासाठी ३० लाखांचा निधी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. या वेळी गंभीर होत चाललेल्या कचरा प्रश्नावर सभासदांनी लक्ष वेधले. कचरा संकलनासाठी कामगार पुरविणाऱ्या ठेकेदारांकडून कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण करण्यात येत असल्याच्या मुद्द्यावरही सभासदांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या.
वसंत मोरे म्हणाले, ‘‘२०११ साली माझ्या प्रभागामध्ये बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात आला. दिवसाला ६ ते ८ टन कचरा येथे जिरविला जातो. त्याचबरोबर काही लाइटही तेथील ऊर्जेवर चालविले जात आहेत. इतर प्रभांगामध्येही बायोगॅसचे असे प्रयोग राबविले जाणे आवश्यक आहे.’’ शहरामध्ये २२ बायोगॅस प्रकल्प चालविले जात आहेत. आवश्यक ओल कचरा कमी येणे, स्थानिक लोकांकडून प्रकल्पासाठी विरोध होणे अशा गोष्टी घडत असल्याचे राजेंद्र जगताप यांनी स्पष्ट केले.
कचरा संकलनासाठी ठेकेदारांकडून कामगार पुरविले जातात. मात्र ठेकेदारांकडून त्यांना नियमाप्रमाणे वेतन न देता निम्माच पगार दिला जातोय याकडे सिद्धार्थ धेंडे यांनी लक्ष वेधले. ठेकेदार त्याच्याकडे कमी सेवक असल्याचे दाखवून त्यांचा पीएफ भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे सुभाष जगताप यांनी सांगितले. सफाईच्या कामाचे आऊटसोर्सिंग नियमानुसार करता येत नसल्याचे सुधीर जानजोत यांनी सांगितले. काही ठेकेदारांची मोनोपॉली होत असल्याकडे आप्पा रेणुसे यांनी लक्ष वेधले. या आऊटसोर्सिंगवर महापालिकेचे नियंत्रण राहते का, याबाबत मंजुषा नागपुरे यांनी शंका उपस्थित केली. ठेकेदारांकडील कामगार कधी कामाला येतात, त्याने रजिस्टर दाखविले का, कामगार प्रत्यक्ष कामावर हजर असतात का, यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राटी कामगारांना साडेअकरा हजार रुपये वेतन देण्याची मागणी वनिता वागस्कर यांनी केली. महापालिकेकडून ठेकेदारांना ५० कोटी रुपये दिले जातात, त्याऐवजी महापालिकेने पूर्वीप्रमाणे रोजंदारीवर कामगार कचरा संकलनासाठी घ्यावेत, अशी सूचना उपमहापौर आबा बागुल यांनी केली. (प्रतिनिधी)