मेट्रोसह ‘जायका’ला गत; केंद्रीय अर्थसंकल्पात ९३० कोटींची तरतूद

स्वारगेट ते कात्रज आणि पिंपरी ते निगडी विस्तारित मार्गाला ६९९, तर नदी संवर्धनासाठी २२९ काेटी

पुणे : महामेट्रोच्या स्वारगेट ते कात्रज आणि पिंपरी ते निगडी या विस्तारित मार्गांच्या कामांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ६९९.१३ कोटी आणि शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी हाती घेतलेल्या जायका प्रकल्पाकरिता २९९.९४ कोटी असे एकूण ९२९.७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

महामेट्रोच्या वतीने पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते स्वारगेट अशा दोन मार्गांवर मेट्रो सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गांचा प्रकल्पीय खर्च ११ हजार ४२० कोटी रुपये असून, यातील काही कामे बाकी आहेत. दुसरीकडे शासनाने पिंपरी ते निगडी, स्वारगेट ते कात्रज या दोन विस्तारित मेट्रो मार्गांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय वनाज ते चांदणी चौक, पाैड फाटा-वारजे- माणिकबाग, खडकवासला ते हडपसर ते खराडी, रामवाडी ते वाघोली अशाप्रकारे मेट्रो मार्गाचे नियोजन केले आहे.

दरम्यान, वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते स्वारगेट अशा दोन मेट्रो मार्गांची उर्वरित कामे आणि पिंपरी ते निगडी, स्वारगेट ते कात्रज या दोन विस्तारित मार्गांच्या निधीसाठी महामेट्रोने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोसाठी ६९९.१३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीतून मेट्रो सेवा सुरू झालेल्या दोन मार्गांवरील उर्वरित कामे व दोन विस्तारित मार्गांची कामे केली जाणार असल्याचे मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

काय आहे जायका प्रकल्प?

- महापालिकेच्या मूळ हद्दीत सध्या दररोज ७४४ एमएलडी (७४.४ कोटी लिटर) मैलामिश्रित पाणी निर्माण होते. या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरात लहानमोठे १० मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) महापालिकेने बांधले आहेत. महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, १० एसटीपी प्रकल्पांमध्ये दररोज ५६७ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे १७७ एमएलडी मैलामिश्रित पाणी थेट नदीपात्रात मिसळते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने केंद्र सरकारच्या मदतीने शहरातील मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन केले आहे.

या प्रकल्पासाठी जपानच्या जपान इंटरनॅशनल को. ऑफ एजन्सी (जायका)ने केंद्र शासनाच्या माध्यमातून महापालिकेला ८५० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरात ११ ठिकाणी एसटीपी प्रकल्प, ५५ किलोमीटर मैलापाणी वाहिन्या, जुन्या व नव्या एसटीपी प्रकल्पांचे नियंत्रण केंद्र आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम केले जाणार आहे.

या प्रकल्पाचे नियोजन २०२७ पर्यंत शहरात निर्माण होणाऱ्या मैलामिश्रित पाण्याचा विचार करून करण्यात आले आहे. त्यामुळे ९६३ एमएलडी मैलापाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यात येणार असल्याचा दावा महापालिका अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या प्रकल्पाला २०१६ मध्ये मान्यता मिळाली आहे. मात्र, सात वर्षे विलंब झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च १ हजार ५११ काेटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे महापालिकेला ६६१ कोटी रुपयांचा खर्च उचलावा लागणार आहे. प्रकल्पाचे काम ए, बी आणि सी असे विभागून ६ पॅकेजमध्ये करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी शनिवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २२९.९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

जायका प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या कामांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे गती मिळणार आहे. प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत असलेल्या एसटीपीची कामे युद्धपातळीवर सुरू असून, वर्षभरात संपूर्ण प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.  - प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, महापालिका