१५ टक्के कपातीतून पालकांची चेष्टा?

रियॅलिटी चेक

राहुल शिंदे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या केवळ ऑनलाईन शिक्षण सुरू असून शाळांचा खर्चही कमी झाला आहे. दुसरीकडे पालकवर्ग मात्र आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शाळांच्या शुल्कात ५० टक्के कपात करावी, या मागणीसाठी गेल्या दीड वर्षात अनेक आंदोलने झाली. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. आता शाळा सुरू झाल्यानंतर वरातीमागून घोडे सरकारने नाचवले आहेत. त्यातही खासगी शाळांचे शुल्क जेमतेम १५ टक्के कमी करून शासनाने पालकांची घोर चेष्टा केली असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया पालकांकडून व्यक्त होत आहेत. तसेच अनेक पालकांनी शुल्क भरले आहे. शासनाच्या निर्णयानंतर भरलेल्या शुल्कातून पंधरा टक्के परत मिळणार का, याची चिंता पालकांना आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. विद्यार्थ्यांना केवळ ऑनलाईन शिक्षण घ्यावे लागत आहे. शिक्षणाव्यतिरिक्त शाळांच्या क्रीडांगण, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणकशाळा, स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, वीज आदी सुविधांचा लाभ विद्यार्थी घेत नसल्याने शाळांचा खर्च कमी झाला आहे. पालकवर्ग मात्र वेतनकपात, नोकरी जाणे, व्यवसाय-उद्योगात मंदी अशा संकटांचा सामना करत आहे. यामुळे पालकांना ५० टक्के शुल्क कपातीची अपेक्षा होती. यासाठी शिक्षण आयुक्तालयासमोर साखळी उपोषणही करण्यात आले. मात्र सरकारने या मागणीस वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

शुल्क जमा न केल्याने काही शाळांनी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण थांबवले आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून शाळा शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत आहेत. यासाठी संबंधित शाळांवर शासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यात आता केवळ १५ टक्के शुल्क कपात करून सरकारने पालकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे शासनाने याचा पुनर्विचार करावा. अध्यादेश प्रसिद्ध करताना ग्रामीण व शहरी भागातील शाळांसाठी समान शुल्क कपात ठेवू नये. शहरी भागातील शाळांसाठी शुल्क कपातीची मर्यादा वाढवावी, अशा पालकांच्या मागण्या आहेत.

चौकट

“खासगी शाळांच्या शुल्कात ५० टक्के कपात करण्यासाठी पालकांनी आंदोलने व उपोषण केले. सध्या दिवसभरात विद्यार्थ्यांना केवळ एक तास ऑनलाईन शिक्षण दिले जाते. त्यासाठी १०० टक्के शुल्क वसुली योग्य नाही. अनेक पालक आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यावर १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय ही पालकांची चेष्टाच आहे.”

-सतीश यादव, पालक

चौकट

“शासकीय निर्णय केवळ कानावर पडतात आणि हवेत विरून जातात. कागदावरील निर्णयाची अंमलबजावणी शाळा प्रत्यक्षात करणार की नाही याबद्दल शंकाच वाटते. ज्या पालकांनी पूर्ण शुल्क भरले त्यांचे शुल्क शाळा परत देणार का याबाबत स्पष्टता हवी.”

- रुपाली कागले, पालक

चौक

“शाळांकडून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाशिवाय इतर कोणतीही सुविधा दिली जात नाही. त्यामुळे ‘ट्युशन फी’व्यतिरिक्त शाळांनी कोणतेच शुल्क घेण्याची गरज नाही. ग्रामीण व शहरी शाळांच्या खर्चात मोठा फरक आहे. त्यामुळे शहरातील शाळांचे शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी केले पाहिजे. १५ टक्के शुल्क कपातीच्या निर्णयामुळे पालक असमाधानी आहेत.”

- तुषार कासर, पालक

चौकट

“राजस्थान संदर्भातला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लॉकडाऊन काळासाठी होता. शुल्क वाढ करू नये व शुल्क कपात याबाबत स्पष्ट निर्देश या निर्णयात आहेत. त्यामुळे तो २०२०-२१ व २१-२२ या दोन्ही वर्षासाठी तो लागू होणे अपेक्षित असताना शिक्षणमंत्री हा निर्णय केवळ यंदा लागू होणार असल्याचे सांगत आहेत. ही पालकांची चेष्टाच आहे. पुण्यासारख्या शहरात एकूण ४० ते ६० हजार रुपये वार्षिक शुल्क आकारणाऱ्या शाळांच्या खर्चात इतर न वापरलेल्या सुविधांचे शुल्क पाहता किमान ५० टक्के सवलत देता येऊ शकते.”

- मुकुंद किर्दत, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी

--------------------------