कारागृहाला मिळणार आधुनिक शस्त्रास्त्रे

राज्यातील कारागृहांमधील पोलिसांना सुरक्षेसाठी आता अत्याधुनिक शस्त्रे पुरविण्यात येणार असून त्याबाबतचा आदेश गृह विभागाने जारी केला आहे

पुणे : राज्यातील कारागृहांमधील पोलिसांना सुरक्षेसाठी आता अत्याधुनिक शस्त्रे पुरविण्यात येणार असून त्याबाबतचा आदेश गृह विभागाने जारी केला आहे. नवीन शस्त्रखरेदीसाठी तब्बल दीड कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली असून, त्यामधून एसएलआर ७.६२ या रायफल खरेदी करण्यात येणार आहेत.
राज्यात सध्या ९ मध्यवर्ती कारागृहे, ३१ जिल्हा कारागृहे, १३ खुली कारागृहे, १ खुली वसाहत आणि १७२ उपकारागृह आहेत. पुणे आणि मुंबईमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र कारागृह आहे. पुणे व अकोला येथे महिलांसाठी खुले कारागृह आहे. महाराष्ट्र कारागृह विभागाचे मुख्यालय पुण्यात असून, राज्य प्रशिक्षण केंद्र येरवडा येथे आहे. राज्यातील कारागृहांमध्ये सध्या २९ हजार ८०६ कैदी आहेत. वास्तविक, राज्यातील कारागृहांची कैदी सामावून घेण्याची क्षमता २३ हजार ९४२ एवढी आहे. यातील २० हजार ६२३ कैदी मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये आहेत. दोषीसिद्धी झालेल्या कैद्यांचे प्रमाण २८ टक्के, तर न्यायाधीन कैद्यांचे प्रमाण ७२ टक्के आहे. त्यातही पुरुषांची संख्या ९५ टक्के एवढी मोठी आहे.
महिला कैद्यांचे प्रमाण केवळ ५ टक्के आहे.
राज्यातील तळोजा, येरवडा, आॅर्थर रोड, नागपूर, नाशिक अशा प्रमुख कारागृहांमध्ये राज्यातील मोठमोठे गुन्हेगार, टोळीप्रमुख, दरोडेखोर, दहशतवादी, नक्षलवादी आहेत. कारागृहांच्या सुरक्षेचा मुद्दा कायमच चर्चेत राहिलेला आहे. कारागृह विभागातील पोलिसांकडेही पारंपरिक शस्त्रांसोबतच आधुनिक शस्त्रे असावीत, अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे कारागृह विभागासाठी नवीन शस्त्र धोरण राबविण्यासंदर्भात २०११मध्ये गृह विभागाने निर्णय घेतला होता. त्याला प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली होती. २०१६-१७च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये दीड कोटी रुपयांचा निधीची पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली होती. या निधीची प्रशासकीय मान्यता आणि निधी त्वरित वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्यामुळे नवीन शस्त्रखरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निधीमधून एसएलआर ७.६२ या तब्बल २२२ आधुनिक रायफल घेण्यात येणार आहेत. तमिळनाडूनमधील तिरुचिरापल्ली येथील भारतीय शस्त्र निर्माण संस्थेमधून ही शस्त्रे खरेदी करण्यात येणार आहेत.