केवळ वातावरण बदलावर चर्चा करून उपयोगाची नाही : मेधा पाटकर  

केवळ वातावरण बदलावर चर्चा करून उपयोगाची नाही, असे मत जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले.

पुणे :  ‘महिलांची शक्ती मोठी असते. राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार आपण खैरलांजी, हाथरस येथील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये न्याय मागण्यासाठी जाऊ शकतो. लोकशाही वाचविण्यासाठी ग्रामसभा महत्त्वाची आहे. कोणीही भुके असता कामा नये या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची संवेदनशीलता कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाही. केवळ वातावरण बदलावर चर्चा करून उपयोगाची नाही, असे मत जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

मानवी हक्क संरक्षण जागृती संस्था, जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स, जिल्हा प्राधिकरण, पुणे यांच्या वतीने ‘जागर मानवी हक्काचा अभियान’ कार्यक्रमात पाटकर बोलत होत्या. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश डी. जे. पाटील, प्राचार्य डॉ. सुधाकर जाधवर, ॲड. शार्दूल जाधवर, विकास कुचेकर, अण्णा जोगदंड, डॉ. बबन जोगदंड या वेळी उपस्थित होते.

पाटकर म्हणाल्या, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणामध्ये बदल झाले तरच मानवाधिकार सुरक्षित राहील. विस्थापित विरुद्ध प्रस्थापित असा लढा का द्यावा लागत आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. समाजात पसरलेली जातीची आणि धर्माची नशा थांबविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मानवता नष्ट होत आहे. ब्रिटीश काळातील कायदे बदलण्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये समता, न्यायाच्या दिशेने कायदे बदलणे गरजेचे आहे,. दारुच्या विक्रीतून मोठा महसूल मिळत असल्याने दारूबंदी कायद्याची मागणी दुर्लक्षित केली जाते. त्याउलट दारूचे दोनशे परवाने महिलांना दिले गेले. अशा वातावरणात मानव अधिकार वाचविण्यासाठी न्यायपालिकेने निकाल द्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.’

बापट म्हणाले, ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांनी लोकशाही स्वीकारली. मात्र, केवळ भारतात लोकशाही जिवंत राहिली. पंतप्रधान जेव्हा शक्तिशाली होतात, तेव्हा लोकशाही व हक्काला धोका निर्माण होतो. जोपर्यंत नागरिक सतर्क असतील, तोपर्यंत हा धोका टाळता येईल.’