‘स्टँड अप इंडिया’ची नुसतीच हवा, चार वर्षांत एकही लाभार्थी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला या घटकांसाठी केंद्र सरकारने ५ एप्रिल २०१६ रोजी स्टँड अप इंडिया या योजनेची सुरुवात केली होती. या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांत सव्वा लाख अनुसूचित जाती-जमातीचे उद्योजक आणि सव्वा लाख महिला उद्योजिका असे एकूण अडीच लाख उद्योजक घडवण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारचे होते. मात्र, गेल्या चार वर्षांत एकही व्यक्ती अथवा महिला या योजनेचे लाभार्थी ठरले नसल्याचे धक्कादायक तथ्य माहिती अधिकारातून उजेडात आले आहे.

पुण्यातील कुलदीप आंबेकर यांनी या योजनेचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत राज्य शासनाकडे मागवला होता. यातून राज्यातील समाजकल्याण विभागाकडे अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रवर्गातील तरुणांना उद्योजक घडवण्यासाठी तरतूद झालेला निधी, खर्च याची तपशीलवार आकडेवारी विचारली. सन २०१६-२० या कालावधीत फक्त १५५ अपूर्ण अर्ज या योजनेसाठी प्राप्त झाले. मात्र त्यातील एकही मंजूर झाला नाही.

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतुद केली. त्यातील साडेसात कोटी रुपये रक्कम सध्या उपलब्ध असल्याची माहिती मिळाली. गेल्या चार वर्षात परिपूर्ण असा एकही अर्ज आला नाही आणि एकही योग्य उमेदवार नव्हता का ज्यामुळे या निधीतील एक रुपया देखील अनुसूचित प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी खर्च होऊ शकला नाही का?कर्ज देण्याच्या बाबतीतच इतकी उदासीनता का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

चौकट

केंद्राचे दहा हजार कोटी

केंद्र सरकारने देशातील २७ सरकारी बँकांच्या सव्वा लाख शाखांवर या योजनेची जबाबदारी टाकली होती. प्रत्येक शाखेने कमीत कमी एक अनुसूचित प्रवर्गातील उमेदवाराला १० लाखांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य करावे असे अपेक्षित होते. यासाठी केंद्र सरकारने १० हजार कोटींची भरीव तरतुद करत ही रक्कम सिडबीकडे वर्ग देखील केली. मात्र बँकांनी त्यांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले नसल्याचे दिसते.

चौकट

आठ मार्च २०१९ चा शासन निर्णय

“केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेला अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्याने या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्यातील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र उमेदवारांनी १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत १५ टक्के राज्यशासनामार्फत देण्यात येईल,” असा ८ मार्च २०१९ चा शासन निर्णय आहे. मात्र प्रत्यक्षात बँक किंवा राज्य सरकार या दोघांपैकी कोणीही या योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.