३०० शब्दांचा निबंध लिहायला सांगणाऱ्यांची होणार चौकशी; पुणे अपघात प्रकरणात सरकारचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 29, 2024 02:58 PM2024-05-29T14:58:19+5:302024-05-29T14:58:34+5:30
Pune Accident : पुणे अपघात प्रकरणात सुरुवातीला अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर करणाऱ्या बाल न्याय मंडळातील सदस्यांची आता चौकशी होणार आहे.
Pune porsche accident :पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात रोज नवे खुलासे होताना दिसत आहेत. गेल्या आठवड्यात पुण्याच्या कल्याणीनगर भागात विशाल अगरवाल याच्या अल्पवयीन मुलाने भरधाव वेगात कार चालवत दोघांची हत्या केली. या हत्येनंतर काही तासांतच आरोपीला जामीन मिळाला होता. या जामिनासोबत अल्पवयीन आरोपीला बाल न्याय मंडळातील सदस्यांनी काही अटीशर्थींचे पालन करण्यास सांगितले होते. आरोपीला ३०० शब्दांचा निबंध लिहीण्याच्या अटीवर जामीन मिळाला होता. ही बाब समोर येताच सगळीकडे संतापाची लाट उसळली होती. या सगळ्या प्रकारानंतर आता या अटीशर्थी घालणाऱ्या बाल न्याय मंडळातील सदस्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारने बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी आणि पुणे अपघात प्रकरणात आदेश जारी करताना निकषांचे पालन केले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन केल्याची माहिती पुढे आली आहे. बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती राज्य महिला आणि बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नरनावरे यांनी दिली. त्यामुळे पुणे अपघात प्रकरणात बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांकडून नियमांचे पालन केले गेले होते का याची चौकशी ही समिती करणार आहे. या समितीने त्यांचा अहवाल पुढील आठवड्यात सादर करणे अपेक्षित आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय समिती डॉ. एल.एन. दानवडे यांच्या भूमिकेची चौकशी करणार आहे. दानवडे यांनी या भीषण घटनेनंतर १५ तासांत अल्पवयीन आरोपीची जामिनावर सुटका केली होती. यासोबत काही अटी घातल्या होत्या. या अटींमध्ये रस्ता सुरक्षेवर ३०० शब्दांचा निबंध अल्पवयीन आरोपीला लिहायला सांगितला होता. मात्र आरोपीची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर लोकांचा जनक्षोभ आणि पोलिसांनी त्या मुलावर प्रौढ म्हणून कारवाई केल्याचे सांगितल्यानंतर त्याला ५ जूनपर्यंत रिमांड होममध्ये पाठवण्यात आले.
बाल न्याय मंडळाच्या निर्णयानंतर लोकांनीही आश्चर्य व्यक्त करत न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. सोशल मीडियातूनही याबाबत रोष व्यक्त करण्यात येत होता. आता सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करण्याचं ठरवलं आहे. याप्रकरणी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने गेल्या आठवड्यात पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. विभागातील उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली पुढील आठवड्यात चौकशीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
कोणत्या अटींवर झाली होती आरोपीची सुटका?
१) आरोपीला १५ दिवस येरवडा विभागातील पोलिसांसोबत वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी मदत करावी लागेल. तसेच वाहतूक जागृतीचे फलक रंगवावे लागतील
२) आरोपीला मानसोपचार तज्ज्ञांकडे जाऊन उपचार घ्यावे लागतील.
३) भविष्यात आरोपीने कोणताही अपघात पाहिला तर त्याला सर्वप्रथम अपघात ग्रस्तांची मतद करावी लागेल.
४) रस्ते अपघाताचे परिणाम आणि त्यावरील उपाय या विष्यावर आरोपीला कमीत कमी ३०० शब्दांचा निबंध लिहावा लागेल.
या अटींवर अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला होता.