कल्याणीनगर अपघात प्रकरण: हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात पुणे पोलिस सुप्रीम कोर्टात मागणार दाद

कल्याणीनगर परिसरात १९ मे रोजी मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार संगणक अभियंता अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा यांचा मृत्यू झाला होता...

पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच अल्पवयीन मुलाची जामिनावर मुक्तता केली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात पुणेपोलिस सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. याबाबत राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाने पुणे पोलिसांना परवानगी दिली आहे.

कल्याणीनगर परिसरात १९ मे रोजी मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार संगणक अभियंता अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात शहरातील बड्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेण्यात आले. अपघात घडल्यानंतर अल्पवयीन मुलाला बाल न्याय मंडळाने ३०० शब्दांचा निबंध, वाहतूक पोलिसांबरोबर १५ दिवस काम करणे, तसेच दारू सोडवण्यासाठी उपचार घ्यावेत, अशा अटी आणि शर्तीवर जामीन मंजूर केला. या निर्णयावर विविध स्तरांतून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा बाल न्याय मंडळात निर्णयाविरोधात सत्र न्यायालयात दाद मागितली असता मुलाला बाल सुधारगृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

यानंतर मुलाचे वडील, आजोबा तसेच मुलाला मद्य विक्री करणारे पब मालक, व्यवस्थापकांना अटक करण्यात आली होती. मुलाच्या बापाने ड्रायव्हरला गुन्हा अंगावर घेण्यासाठी धमकावल्याचे उघड झाल्यानंतर त्याच्याविरोधात देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुलाला वाचवण्यासाठी ससून रुग्णालयात रक्ताचे नमुने बदलण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यावेळी मुलाच्या आईनेच स्वत:चे रक्त दिल्याचे उघडकीस आले. याप्रकरणी ससूनमधील डाॅ. अजय तावरे, डाॅ. श्रीहरी हाळनोर यांच्यासह मुलाच्या आईला अटक करण्यात आली.

मुलाच्या आत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवर निकाल दिला. न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांनी मुलाची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले, तसेच मुलाचा ताबा आत्याकडे देण्याचेही आदेश दिले. त्यानुसार २५ जून रोजी रात्री मुलाची बाल सुधारगृहातून सुटका करण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुणे पोलिस सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. पुणे पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी मागितली होती. विधी आणि न्याय विभागाने पोलिसांना शनिवारी परवानगी दिली. त्यानुसार पुणे पोलिस या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. दोन ते तीन दिवसांत पुणे पोलिसांकडून याची प्रक्रिया पूर्ण पाडली जाणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.