‘त्या’ पोर्शे कारची नाेंदणीच नाही! तात्पुरते रजिस्ट्रेशन करून गाडी परराज्यातून आणली, RTO चे स्पष्टीकरण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 21, 2024 11:51 AM2024-05-21T11:51:09+5:302024-05-21T11:52:22+5:30
विना रजिस्ट्रेशन आणि विनाक्रमांक मालकाने गाडी रस्त्यावर आणली कशी? आणि मालकाने दोन महिन्यांचा कर भरला नसेल तर गाडी जप्त का केली नाही? असा सवालही उपस्थित होत आहे...
पुणे : कल्याणीनगर अपघातातील बांधकाम व्यावसायिकाची महागडी पोर्शे गाडी ही परराज्यांतून आणलेली आहे. त्यासाठी तात्पुरते रजिस्ट्रेशन करून मार्चमध्ये गाडी आणली हाेती. त्यानंतर दोन महिन्यांचा कर भरला नसल्याने गाडीला क्रमांक मिळू शकला नाही, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी दिली.
विना रजिस्ट्रेशन आणि विनाक्रमांक मालकाने गाडी रस्त्यावर आणली कशी? आणि मालकाने दोन महिन्यांचा कर भरला नसेल तर गाडी जप्त का केली नाही? असा सवालही उपस्थित होत आहे. या गाडीचा अपघात हाेऊन दाेघांचा बळी जाण्यात आरटीओचे अक्षम्य दुर्लक्षदेखील कारणीभूत ठरले आहे, असा आराेप हाेत आहे.
भोर यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात गाडी विकली गेली असती तर येथील डीलरकडून गाडीचे रजिस्ट्रेशन झाले असते. डीलरकडून तात्पुरते रजिस्ट्रेशन केले जात नाही. या प्रकरणात गाडी परराज्यातून आली आहे. त्यामुळे परराज्यातून गाडी येताना दुसऱ्या राज्यासाठी तिथला डीलर तात्पुरते रजिस्ट्रेशन करुन देतो. या तात्पुरत्या रजिस्ट्रेशनवर विना क्रमांक ही गाडी आपल्या राज्यात आणली जाऊ शकते; पण रस्त्यावर चालवायची म्हटली तर ती तात्पुरती किंवा पर्मनंट रजिस्ट्रेशन असल्याशिवाय आणता येत नाही.
मालकाने मार्चमध्ये रजिस्ट्रेशनचे पैसे भरले. गाडी इन्स्पेक्टरला दाखविली होती; पण गाडीचा कर भरणे आवश्यक आहे. तो कर मालकाने भरलेला नाही. जोपर्यंत मालक गाडीचा कर भरत नाही तोवर त्याला आरटीओकडून क्रमांक दिला जात नाही. बाहेरच्या राज्याने तात्पुरते रजिस्ट्रेशनकरून दिले होते. यात मुंबईच्या डीलरने गाडीचे बुकिंग घेतलेले आहे. या डीलरची गाडीचे रजिस्ट्रेशन करण्याची जबाबदारी होती; पण त्याने ते केले नाही. गाडीच्या रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली होती. त्यामुळे त्या अल्पवयीन मुलाने विनाक्रमांक नव्हे तर विनारजिस्ट्रेशन गाडी चालविली आहे, असेही भाेर म्हणाले.
मुंबई डीलरने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण न करता गाडी दिली आहे. त्यामुळे डीलरच्या ट्रेड सर्टिफिकेटवर कारवाई होऊ शकते. ती प्रक्रिया सुरू केली आहे.
- संजीव भाेर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी