"मराठी लोकांना त्रास दिला तर..."; पुण्यात कर्नाटकच्या गाड्यांना काळं फासले, सीमावादाचे पडसाद

स्वारगेट डेपोजवळ उभ्या असलेल्या कर्नाटकच्या गाड्यांना काळं फासून त्यावर जय महाराष्ट्र लिहून निषेध....

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा पेटला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या वक्तव्यानंतर हा वाद पुन्हा वर आला होता. कर्नाटकात मराठी वाहनांची तोडफोड झाल्यानंतर आता पुण्यात कानडी वाहनांना त्याचा फटका बसला आहे. पुण्यातील शिवसैनिकांनी कर्नाटक राज्याच्या परिवहन बसेसवर काळं फासत निषेध नोंदविला आहे. स्वारगेट डेपोजवळ उभ्या असलेल्या कर्नाटकच्या गाड्यांना काळं फासून त्यावर जय महाराष्ट्र लिहून निषेध नोंदविला. जर मराठी लोकांना किंवा महाराष्ट्राच्या गाड्यांना कर्नाटकात त्रास दिला तर आम्ही एकही कर्नाटकची गाडी येऊ देणार नाही असं आंदोलकांनी सांगितले. बेळगाव सीमेवर महाराष्ट्राच्या गाड्या कर्नाटकमधील नागरिकांनी फोडल्या असून आम्ही जशास तसं उत्तर देऊ, असंही यावेळी आंदोलकांनी सांगितले.

 

अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी यावेळी ताब्यात घेतलं आहे. स्वारगेट परिसरात कर्नाटकच्या गाड्या लावल्या जातात. तिथं जाऊन शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) कार्यकर्त्यांनी कर्नाटक सरकारचा जाहीर निषेध नोंदविला. महाराष्ट्र गाड्यांवर जर कर्नाटकात हल्ला झाला तर आम्ही शांत बसणार नाही, असंही यावेळी आंदोलक शिवसैनिकांनी प्रतिक्रिया दिली.

काय आहे सीमाप्रश्न?
कर्नाटक-महाराष्ट्र दरम्यानचा सीमाप्रश्न गेल्या सहा दशकांपासून प्रलंबित आहे. सीमा भागातील सुमारे सात हजार किलोमीटर भूभागावर महाराष्ट्राने आपल्या दावा सांगितला आहे. यामध्ये गुलबर्गा, उत्तर कन्नड, बिदर, निपाणी, बेळगाव व कारवार या शहरांसह 814 मराठी भाषिक गावांचा समावेश आहे. या संदर्भाची याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 1966 मध्ये केंद्र सरकारने सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला. या आयोगाच्या अहवालात, बेळगाव कर्नाटकमध्ये राहील, उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील कारवारसह 264 गावे व सुपा प्रांतातील 300 गावे महाराष्ट्राला द्यावी, सोलापूरसह 247 गावे कर्नाटकात समाविष्ठ करावीत असं सागितलं. पण याला दोन्ही राज्यांनी नकार दिला. महाजन आयोगासमोर दक्षिण सोलापुरचे तत्कालिन आमदार शिवदारे यांनीही साक्ष दिली होती. त्यात त्यांनी सोलापूर जिल्हा परिसरात कन्नड भाषिक असले तरी त्यांचा ऐतिहासिक आणि भौगोलिक अनुबंध महाराष्ट्राशी कसा आहे, हे पटवून दिले होते. विशेष म्हणजे हा प्रश्न आंदोलन व हिंसेने सुटणार नाही तर तो लोकशाही मार्गाने सुटेल असं प्रतिपादन त्यांनी त्यावेळी केले होते.

पुढे 1983 मध्ये बेळगाव महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत मराठी भाषिकांनी सत्ता स्थापन केली. या महापालिकेसह सुमारे 250 गावांनी कर्नाटक सरकारला प्रस्ताव पाठवून महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण कर्नाटक सरकारने ती धुडकावून लावली होती. नंतर 2005 मध्ये बेळगाव महापालिकेवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता असताना पालिकेत महाराष्ट्रात सामिल होण्याचा ठराव केला होता. त्यानंतर कर्नाटकने बेळगाव महापालिका बरखास्त केली. यावर महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर अजूनही निकाल लागलेला नाही. कर्नाटकने तयारीसाठी अजून अवधी मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला सुनावले आहे. ही याचिका खूप वर्षे सुनावणीविना पडून आहे आता याला आणखी वेळ देता येणार नाही असं न्यायालय म्हणाले. 2006 मध्ये बेळगाववरील आपला दावा मजबूत करण्यासाठी कर्नाटकने बेळगावमध्ये पाच दिवसीय हिवाळी अधिवेशन बोलावले होते. पुढे 2012 मध्ये तिथे 'विधानसौंध' नावाची विधानसभेची इमारत उभी केली. येथे दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन बोलावले जाते.