कसबा - चिंचवड विधानसभा पाेटनिवडणूक रद्द होण्याची शक्यता; असीम सरोदे यांची माहिती

सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदार अपात्र ठरले तर विधानसभा भंग होऊन राष्ट्रपती राजवट येणार

पुणे : पुण्यातील कसबा आणि पिंपरी-चिंचवड येथे रिक्त झालेल्या जागेवरील पोटनिवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पोटनिवडणुकीसाठी भाजप, महाविकास आघाडीसहित इतर पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. कसबा विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार हेमंत रासने आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी प्रचाराला सुरुवातही केली आहे. तर चिंचवडमधून भाजपच्या उमेदवार अश्विनी जगताप आणि महाविकास आघाडीचे नाना काटे यांचीही जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. अशातच पोटनिवडणुकीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. 'चिंचवड आणि कसबा पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते' असे मोठे विधान घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी केले आहे.

सरोदे म्हणाले, शिवसेनेसंदर्भातील अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात १४ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये जर १६ आमदार अपात्र ठरले तर विधानसभा भंग होईल. विधानसभा भंग झाली तर मग निवडणुकीला काहीच अर्थ राहत नाही. त्यामुळे पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते. आताची ही पोटनिवडणूक १४ व्या विधानसभेसाठी होणार आहे. १६ आमदार अपात्र ठरले तर विधानसभा भंग होऊन राष्ट्रपती राजवट येईल,’ असेही ते म्हणाले. त्यामुळे कसबा आणि चिंचवड या विधानसभा पोटनिवडणुकींचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

विधानसभा पोटनिवडणूक आयोजित करण्याची,त्यासाठी मतदान करण्याची कदाचित गरज सुद्धा पडणार नाही.इच्छुक उमेदवारांनी खूप घाईने कोणतेही निर्णय घेऊ नये.न्यायालय हा एक घटक लक्षात घेण्याची कुणालाच गरज वाटत नाहीये.न्यायव्यस्थेला इतक्या हलक्यात घेणे जोखमीचे ठरेल #विधानसभा#पोटनिवडणूक#राजकारण

— Asim Sarode (@AsimSarode) February 2, 2023

शिवसेनेतल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, शिवसेना विधिमंडळ नेतेपदावरून एकनाथ शिंदेंना दूर करण्याचा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरून दाखल करण्यात आलेली याचिका, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचं दिलेलं निमंत्रण या आणि इतर मुद्द्यांसंदर्भात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. मागील महिन्यात याबाबत कोणताच निकाल समोर आलेला नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही १४ फेब्रुवारीला होणार आहे.

...तर राष्ट्रपती राजवट आणली पाहिजे

हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे पाठविण्यात यावं अशी शिवसेनेची मागणी आहे. ते का पाठवतायेत मला अजून कळलेलं नाही. कारण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला तर तो महाराष्ट्रापुरता बंधनकारक राहतो. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला तर तो संपूर्ण देशाला बंधनकारक राहील. त्यामध्ये आधीचे जे पाच न्यायमूर्तींचे निर्णय असतील ते रद्द होतील. त्यासाठी हे केलं असेल.हे प्रकरण साधारण सहा महिन्यांपासून सुरु झालं. तेव्हापासून मी सांगतोय की, विश्वासदर्शक ठराव घेणं, बहुमत चाचणी या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत 16 आमदार अपात्र आहेत की पात्र आहेत ठरत नाही तोपर्यंत घेण्यात अर्थच नाही.आधी 16 आमदार अपात्र झाले की नाही हे ठरवायला पाहिजे. त्यानंतर पुढचा निकाल लागेल. जर असं काही झालं नाही. तर राष्ट्रपती राजवट आणली पाहिजे. असे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले होते.