Pune News | कात्रज-कोंढवा रस्ता होणार २४ ऐवजी १० मीटर रुंदीचा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 11, 2022 02:23 PM2022-10-11T14:23:57+5:302022-10-11T14:27:00+5:30
भूसंपदानाअभावी गेली सात वर्षे हा विषय पूर्णत: मार्गी लागलेला नाही....
पुणे :कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी टिळेकरनगर मार्गे येवलेवाडी येथील पानसरे नगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी जागा ताब्यात येत नसल्याने, महापालिकेने या ठिकाणी २४ ऐवजी १० मीटरचाच रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकास आराखड्यात या रस्त्याची लांबी तीन किमीची असून, त्याची रुंदी २४ मीटर ठेवली आहे; परंतु भूसंपदानाअभावी गेली सात वर्षे हा विषय पूर्णत: मार्गी लागलेला नाही.
महापालिकेच्या वतीने शहरातील रस्त्यांच्या विविध कामासंदर्भात नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत भूसंंपादन होत नसलेल्या ठिकाणी, २४ ऐवजी १० मीटर रुंदीचाच रस्ता करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे, अशी माहिती पथ विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी दिली.
येवलेवाडीच्या विकास आराखड्यात कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील स्मशानभूमीजवळून टिळेकरनगर मार्गे येवलेवाडीतील पानसरेनगरकडे जाणारा सुमारे तीन किमीचा २४ मीटर रुंदीचा रस्ता आखण्यात आला आहे. विशेष असे की हा विकास आराखडा भाजपच्या महापालिकेच्या सत्ताकाळात केला आहे. महापालिकेने विकास आराखडा मंजूर केला असला तरी, शासनाने अद्याप त्याला अंतिम मान्यता दिलेली नाही. २४ मीटर रुंदीच्या या तीन किमी रस्त्याच्या कामासाठी ४० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार आहे.
नियोजित रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांचे नियोजन आहे. काही ठिकाणी इमारतींची कामेही झाली आहेत. बांधकाम व्यावसायिक परवानगी घेताना एफएसआय अथवा टीडीआरच्या बदल्यात जागा सोडतील. मात्र, काही नागरिकांचे छोट्या आकाराचे प्लॉट असून, काही ठिकाणी शेतजमीन आहे. त्यामुळे हे काम मार्गी लागावे, याकरिता १० मीटर रस्त्याचा पर्याय पुढे आला.
२८० काेटी रुपये खर्च अपेक्षित
कात्रज-काेंढवा रस्त्याच्या भूसंपादन व विकासकामासाठी राज्य सरकारकडे २०० काेटी रुपये मागणीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमाेर मांडण्यात येणार आहे. भूसंपादन न झाल्याने या रस्त्याचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले असून, आता हा रस्ता ८४ ऐवजी ५० मीटर रुंदीचाच करण्याचा निर्णय यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या कामाला २८० काेटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये २०० काेटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकारने उचलावा, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे.