कात्रज-कोंढवा रस्ता मृत्यूचा सापळा, राजकीय श्रेयवादात काम रखडले, पुणे महानगरपालिकेचा गलथान कारभार, ३२ बळी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2017 03:04 AM2017-09-14T03:04:29+5:302017-09-14T03:05:06+5:30
मृत्यूचा सापळा म्हणून ओळख असलेला मुंबई-सोलापूर बायपास रस्ता म्हणजेच कात्रज-कोंढवा रस्ता. या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिका प्रशासनाच्या दरबारी प्रलंबित पडला आहे. आतापर्यंत या रस्त्यावर अपघात होऊन ३२ निष्पापांनी आपले प्राण गमावले आहेत.
कात्रज : मृत्यूचा सापळा म्हणून ओळख असलेला मुंबई-सोलापूर बायपास रस्ता म्हणजेच कात्रज-कोंढवा रस्ता. या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिका प्रशासनाच्या दरबारी प्रलंबित पडला आहे. आतापर्यंत या रस्त्यावर अपघात होऊन ३२ निष्पापांनी आपले प्राण गमावले आहेत. अजून किती बळी गेल्यावर येथील राजकारण थांबवून पालिका प्रशासन हा रस्ता रुंदीकरण करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शुक्रवारी (दि. ८) कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर खडीमशीन पोलीस चौकीसमोर कंटेनरचा ब्रेक निकामी होऊन झालेल्या विचित्र अपघातात दोन निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. या रस्त्यावर अनेकदा निविदा काढण्यात
आल्या. अजूनही काढण्यात येतील मात्र या रस्त्यावरील अतिक्रमणे आधी पालिकेने काढणे अपेक्षित आहे.
गोरगरिबांच्या अनधिकृत घरावर बुलडोझर फिरवणारी पालिका या मुख्य रस्त्यावर ज्यांनी आपली दुकाने व घरे थाटली आहेत त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही.
पालिका कर्मचा-यांच्या अर्थपूर्ण संबंधामुळेच या मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणे कधीही काढण्यात आली नाहीत. त्यामुळेच या रस्त्यावर अनेकांना अपघातात आपले प्राण गमवावे लागले.
पालिका प्रशासनाने कारवाई करणे अपेक्षित
पालिका प्रशासनाने या रस्त्यावर ज्यांचे अतिक्रमण आहे त्यांना तातडीने नोटिसा देऊन कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तसेच येथील अतिक्रमणे काढण्यासाठीचा खर्चदेखील अतिक्रमण करणाºया व्यक्तीकडून वसूल करणे अपेक्षित आहे. ज्या व्यक्ती या मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढीत नसतील त्यांना या रस्त्यावर होणाºया अपघातासाठी का जबाबदार धरले जाऊ नये, असा सवाल या ठिकाणी उपस्थित होत आहे. ज्या व्यक्तींनी अतिक्रमणे केलेली आहेत, त्यांच्यामुळेच रस्ता अरुंद झाला आहे, तसेच या भागाच्या विकासाला खीळदेखील बसली आहे. पालिका प्रशासनाने या ठिकाणी आता सर्व राजकीय दबाव झुगारून या ठिकाणी मोठी अतिक्रमण हटाव कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
ढिसाळ कारभार; राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या व नव्या विकास आराखड्यात २८० फूट रस्ता प्रस्तावित आहे. मात्र सध्या तो ४० ते ५० फूट इतका अरुंद झालेला आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी सुरुवातीला ९० कोटी बजेट अपेक्षित होते. मात्र त्या वेळी हे काम न केल्यामुळे आता या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये लागणार आहेत. रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या जागा हस्तांतरणापैकी सुमारे ७० ते ८० टक्के जागा हस्तांतर झाले असून उर्वरित जागामालक जागा द्यायला तयारदेखील आहेत. मात्र पालिकेचा ढिसाळ कारभार व येथील राजकीय इच्छाशक्ती आडवी येत आहे.
येथील स्थानिक नगरसेवक, आमदार यांनी या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी वेळोवेळी आवाज उठवले, मात्र त्यांच्या आवाजाच्या ताकदीमध्ये कुठेतरी कमतरता दिसत आहे. त्यामुळेच की काय अजूनही या रस्त्याच्या कामाला मुहूर्त लागलेला दिसत नाही. पुढील आठवड्यात या रस्त्याच्या कामाची निविदा लागून कामास सुरुवात होणार आहे, अशी चर्चा या भागात आहे. मात्र अशा चर्चेची गुºहाळे ऐकतच या रस्त्याने ३२ निष्पापांचे बेळी घेतले आहेत, हेच या ठिकाणचे वास्तव आहे.