संशोधनावर भर देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू - शशिकांत तिकोटे

अधिसभा सक्षम होणे हे ख-या अर्थाने लोकशाही बळकट होण्याचे संकेत असतील. पण नियुक्त केलेले सदस्य कशा प्रकारे भूमिका घेतात. यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल. विद्यार्थी हितासाठी सर्व सदस्यांमध्ये समन्वय साधला जाईल. भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने जात असताना विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावर संशोधनाला चालना मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अधिसभेमध्ये आग्रही भूमिका मांडली जाईल. विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याबरोबरच प्रशासनालाही बळकटी यायला हवी. तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी हे घटकही महत्त्वाचे आहेत. सर्व घटकांच्या हिताचे रक्षण अधिसभेच्या माध्यमातून केले जाईल, असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेले नवनियुक्त अधिसभा सदस्य शशिकांत तिकोटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

तिकोटे म्हणाले, नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार अधिसभेवर निवडून दिलेल्या सदस्यांपेक्षा नियुक्त केलेल्या सदस्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे निवडून आलेल्या व नियुक्त केलेल्या सदस्यांमध्ये विद्यार्थिहित जपण्यासाठी समन्वय साधला जाईल. गेली पाच वर्षे अधिसभा सदस्य म्हणून काम करत असताना जो अनुभव आला, त्या अनुभवाचा उपयोग यापुढील पाच वर्षांमध्ये नक्कीच होईल. अधिसभा हे सर्व सामाजिक घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. ज्या विश्वासाने आम्हाला लोकांनी दुसºयांदा निवडून दिले, त्यांच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. गेल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक अधिकाºयांनी खूप चांगल्या प्रकारे सहकार्य करुन विद्यार्थिहित जपण्याचा प्रयत्न केला.
शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे माध्यम आहे. त्यामुळे समाजातील तळागाळापर्यंत उच्चशिक्षण गेले पाहिजे. पैशामुळे कोणाचे शिक्षण थांबू नये. उच्चशिक्षणामुळे सभोवतालच्या परिस्थितीची चिकित्सा करता येते. व्यक्तीला सामाजिक भान निर्माण होते. प्रत्येक विद्यार्थ्याने सभोवताली चाललेल्या परिस्थितीची चिकित्सा केली पाहिजे. विद्यार्थ्यांकडून उच्च दर्जाचे संशोधन व्हावे यासाठी उपाययोजना प्रशासनाने कराव्यात, अशी आग्रही भूमिका असेल. जशा शैक्षणिक अभ्यासक्रमांवर आधारित परीक्षा असतात, तशाच वेगवेगळ्या स्पर्धा आवश्यक आहेत. त्या स्पर्धा प्रत्येक महाविद्यालयस्तरावर व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न केले जातील. शिक्षणाचे उद्दिष्ट एक सुजाण नागरिक बनवणे हे असले पाहिजे.
भारत महासत्ता बनण्यासाठी उद्योगाला व संशोधनाला लागणाºया शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची निर्मिती विद्यापीठस्तरावर अभ्यासू मंडळींनी करावी, अशी भूमिका अधिसभेमध्ये मांडली जाईल.
विद्यापीठाचे वार्षिक अंदाजपत्रक सातशे कोटींच्या आसपास आहे. या निधीचा उपयोग सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत कसा पोहोचेल याचा प्रयत्न अधिसभेच्या माध्यमातून केला जाईल. शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्या शिक्षणमहर्षींनी समर्पित वृत्तीने शैक्षणिक योगदान देऊन आपल्या कार्याचा ठसा समाजावर उमटवला. त्या शिक्षणमहर्षींच्या नावे वेगवेगळ्या शिष्यवृत्त्या विद्यार्थ्यांना देण्यात याव्यात, यासाठी प्रयत्नशील राहू. भारताची लोकसंख्या अब्जावधी आहे. या अब्जावधी लोकसंख्या असलेल्या देशाला आॅल्मिपिकमध्ये पदके मिळत नाही ही खरी शोकांतिका आहे. खरे तर शालेयस्तरापासून खेळाडू निवडताना गैरमार्गाचा वापर करू नये. योग्य खेळाडूंना संधी मिळणे गरजेचे असते. खेळासाठी नियोजन, निधी, सुविधा व मार्गदर्शन या गोष्टींची नितांत गरज असते. जर शालेय स्तरापासून या गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला, तर सुवर्णपदकांचा दुष्काळ संपल्याशिवाय राहणार नाही. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन स्तरावर खेळासाठी जादा निधी उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी हे सर्व घटक महत्त्वाचे असतात. या सर्व घटकांच्या हिताचे रक्षण अधिसभेच्या माध्यमातून केले जाईल. काही प्रशासकीय अधिकारी जाणूनबुजून एखाद्या विषयाकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे तो अन्यायग्रस्त घटक असतो. त्याला जाणूनबुजून मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. विद्यापीठ नियमानुसारच विद्यापीठ व विद्यापीठांतर्गत येणारी महाविद्यालये यांचा कारभार चालावा, याचा आग्रह असेल.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये काही अधिकाºयांच्या बाबतीत आलेले अनुभव हे चांगले नाहीत. जाणूनबुजून अधिकारी काही प्रकरणांकडे
दुर्लक्ष करतात व नियमाला बगल देऊन कारभार रेटण्याचा प्रयत्न करतात. असे प्रकार हाणून पाडले जातील. अशा प्रकारे काम करणाºया प्रवृत्तीविरुद्ध अधिसभेमध्ये आवाज उठवला जाईल.