साखर कारखान्यांकडून साखर आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली

15 दिवसांत उसाचा पहिला हप्ता देणो बंधनकारक असताना राज्यातील कारखान्यांनी साखर आयुकतांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवीत कायद्याचे उल्लंघन केले आहे,

सोमेश्वरनगर : साखर कारखाने चालू झाल्यानंतर 15 दिवसांत उसाचा पहिला हप्ता देणो बंधनकारक असताना राज्यातील कारखान्यांनी साखर आयुकतांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवीत कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असे उल्लंघन साखर कारखान्यांकडून दर वर्षी होत असते. मात्र, त्यांच्यावर कोणतीच कायदेशीर कारवाई केली जात नाही. ही कारवाई होणो आवश्यक आहे. तरच, शेतक:यांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे वेळेवर मिळतील. 

दुसरीकडे राज्य बँकेने साखरेचे दर कमी झाल्यामुळे राज्यातील साखर कारखांना अजून एक दणका दिला आहे. सध्या साखर 25क्क् रूपयांवर आल्याने राज्य बँकेने गेल्या पंधरा दिवसापुर्वी केलेले 263क् रूपये साखरेचे मुल्यांकन रद्द केले आहे. काल राज्य बँकेने 253क् रूपये नवीन मुल्यांकन करत शेतक:यांना देण्यासाठी कारखानादारांच्या हातात अवघे 14क्5 रूपये ठेवले आहे. आता यात साखर कारखाने 21क्क् ते 22क्क् रूपयांच्या आसपास असलेला एफआरपीचा फरक कसा तोडणार? असा प्रश्र कारखानदारांना पडला आहे. गेल्या वर्षी पासून राज्यातील साखर कारखानदारी ‘शॉर्ट मार्जीन’ मध्ये गेली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने राज्यातील कारखान्यांचा अबकारी कराची रककम परत देत कारखान्यांना एफआरपी देता यावी यासाठी 66क्क् कोटी रूपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. 

याही वर्षी केंद्र सरकारच्या मदतीकडे कारखानदरांच्या नजरा लागल्या आहेत. केद्राने मदत केली तरच कारखाने शेतक:यांचा एफआरपी देऊ शकणार आहेत. मात्र कारखान्यांना आता कर्ज स्वरूपात मदत नको असून ती अनुदान स्वरूपात मिळयाची मागणी कारखानदरांनी केली आहे.  (वार्ताहर)

 

नुकत्याच स्थापन झालेल्या ऊस दर नियामक मंडळाचे सर्वच नियम कारखानदारांच्या बाजूने आहेत. पहील्या हत्याबाबत असणारी दोन वर्षाची शिक्षा या मंडळाने काढून टाकत त्याऐवजी कारखान्यांना अवघा 25 हजार रूपयांचा दंड केला आहे. आणि हा दंड कारखाने लगेचच भरतात. या एफआरपीच्या कायद्यात प्रशासनाने लक्ष घालण्याची 

गरज आहे.

- पांडुरंग रायते, 

जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

 

काँग्रेस राष्ट्रवादी वाईट म्हणून भाजप शिवसेनेला निवडून दिले. साखर सम्राटांनी भाजपला पाठींबा देत पहील्या उचलीचा कायदा मोडला. दरवर्षी आम्ही तेच करत राहीचे का?  कोर्ट कचे:या करायच्या. नंतर सहकार मंत्र्यांनी मात्र त्याला स्थगिती द्यायची. हे असेच चालत आलयं. आम्ही ऊसाला 35क्क् हजार रूपये दर मागत आहोत. त्याला राज्य घटनेचा आधार आहे. 

- शिवाजीराव नांदखिले, प्रदेशाध्यक्ष क्रांतिसिंह नाना पाटील संघटना

 

14क्क् रूपये शेतक:यांना देण्यासाठी उरतात असे कारखाने बोंब मारत आहेत. कारखान्याकडे वीज प्रकल्प, डिस्टलरी असे प्रकल्प आहेत मोलासीस आहे. सरकारने नुकताच कारखान्यांचा कर माफ केला यातून टनाला 15क् रूपये वाढवून मिळतील. सगळयाचा मेळ बसवून कारखान्यांनी पहीला हप्ता काढावा. येत्या 1क् डिसेंबर्पयत पहीला हप्ता न दिल्यास कारखान्यावर मोर्चा काढणार. 

- सतीश काकडे, नेते शेतकरी समिती

 

साखरेचे दर आता 25क्क् हजार रूपयांवर आल्याने राज्य बँकेने पुन्हा साखरेचे मुल्यांकन कमी केले आहे. शेतक:यांना देण्यासाठी 14क्5 रूपयेच राहतात. कारखाने एफआरपी कसे देणार. कारखान्यांच्या वीज प्रकल्पातून विक्री होत असलेल्या विजेचे वील ही 6क् दिवसांनंतर मिळते. केंद्र व राज्य सरकारला कारखान्यांना अनुदान द्यावेच लागणार आहे. 

- पुरूषोत्तम जगताप,  

अध्यक्ष सोमेश्वर कारखाना

 

4ऊस उत्पादनात घट होण्याची भिती असल्याने शेतकरी चिंतेमध्ये आहेत. अवकाळी पाऊस, ढगाळ हवामान यामुळे उसावर करपा रोग पडला आहे. त्याचा परिणाम उसाच्या उत्पादन वाढीवर होणार आहे. शेतक:यांच्या जीवाला घोर लागला आहे. त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेच्या किंमती घसरत आहेत. 

4बारामती, इंदापूर तालुक्यात उस पिकावर तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ लागला आहे. त्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे.