स्कूल बसमालकांची उदासिनता, प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्कूल बसेसची तपासणी करण्याच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आदेशाला अनेक बसमालकांनी केराची टोपली दाखविली आहे.

पुणे : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्कूल बसेसची तपासणी करण्याच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आदेशाला अनेक बसमालकांनी केराची टोपली दाखविली आहे. आरटीओकडून सातत्याने पाठपुरावा करूनही अद्याप ११७० बसेसची तपासणी करण्यात आलेली नाही. यावरून विद्यार्थी सुरक्षिततेबाबत हे बसमालक किती गंभीर आहेत, हे दिसून येते.
मागील आठवड्यात टिळक रस्त्यावर विद्यार्थी वाहतूक करणाºया एका व्हॅनला अचानक आग लागल्याचा प्रकार घडला. चालकाने प्रसंगावधान राखून विद्यार्थ्यांना तातडीने बाहेर काढून पुढील अनर्थ टाळला. हा आगीचा प्रकार मोठा नसला तरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. यापूर्वीही शहरासह देशभरात विद्यार्थी वाहतूक करणाºया वाहनांच्या सुस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अपघात झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाकडून या वाहनांच्या तपासणीचे आदेश वारंवार दिले जातात. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना असल्याशिवाय या वाहनांना परवानगी दिली जात नाही. यंदाही शाळा सुरू होण्यापूर्वी आरटीओने सर्व स्कूल बसेसची तपासणी करण्याचे आदेश बसमालकांना दिले होते.
पुणे आरटीओच्या अंतर्गत एकूण ३६८० अधिकृत स्कूल बसेस आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणाºया व्हॅनचाही समावेश होतो. या बसेसची तपासणी करण्यासाठी जूनअखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण या मुदतीत २५१० बस व व्हॅनचीच तपासणी करण्यात आली आहे. अद्याप १११७० वाहनांची तपासणी झालेली नाही. या वाहनमालकांना आरटीओकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. संबंधितांना वाहनांची तपासणी करून घेण्याबाबत बजावण्यात आले आहे. अन्यथा आरटीओकडून कारवाई केली जाणार आहे, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे यांनी सांगितले.
अनेक स्कूल बसमध्ये योग्य दक्षता घेतली नसल्याचे आरटीओच्या तपासणीत आढळून आले आहे. आरटीओने राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेमध्ये ६६ बसेसमध्ये पुरेशा उपाययोजना आढळून आल्या नाहीत. त्यापैकी ३८ बस जप्त करण्यात आल्या आहेत. आरटीओने राबविलेल्या तपासणी मोहिमेत सुमारे ५ लाख ३१ हजार रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला आहे. विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना नसणे, विमा नसणे, अग्निरोधक उपकरणे, आपत्कालीन दरवाजा, सहायक नसणे अशा विविध कमतरता आढळून आल्या आहेत.
>शालेय परिवहन समिती
अध्यक्ष - मुख्याध्यापक/प्राचार्य
सदस्य - पालक संघाचा प्रतिनिधी
पोलीस विभागाचा प्रतिनिधी
प्रादेशिक परिवहन विभागाचा मोटार वाहन निरीक्षक
शिक्षण निरीक्षक
बस कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रतिनिधी
>विद्यार्थी वाहतूक नियमावली
परिवहन समितीकडून वाहनांची कागदपत्रे, प्रथमोपचार, अग्निशमन यंत्रणा याची पडताळणी करणे
समितीची तीन महिन्यांतून किमान एकदा आणि प्रत्येक सत्र सुरू होण्यापूर्वी बैठक घेणे
प्रत्येक शालेय प्रशासनाने त्यांच्या शाळेतील मुला-मुलींची योग्य रकमेची सर्वसमावेशक विमा पॉलिसी काढावी. त्याची रक्कम शालेय शुल्कातून वसूल करावी.
बसमध्ये प्रशिक्षित चालक, एक पुरुष व एक महिला परिचर असेल.
प्रथमोपचार पेटी आणि आवश्यक औषधे व साधने वाहनामध्ये ठेवावीत.
बसमध्ये किमान दोन अग्निशमक यंत्रे ठेवलेली असावीत.
बसमध्ये संगीत, गाणे लावू नये.
परिवहन समित्या कागदावरच : प्रत्येक शाळेमध्ये शालेय परिवहन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. बहुतेक शाळांमध्ये परिवहन समित्यांची स्थापना करण्यात आली असली तरी या समित्यांच्या बैठकाच होत नाहीत, तर काही शाळांमध्ये समित्यांच्या स्थापनाच करण्यात आलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी या समित्यांनी संबंधित घटकांशी चर्चा करून उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापक या समितीचे अध्यक्ष असून त्यांच्यावरच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. पण अनेक शाळांकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.