PCMC | प्रशासकीय राजवटीत खाबुगिरी वाढली; शंभर रुपयांवरून लाखांवर मजल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2023 09:28 AM2023-03-22T09:28:17+5:302023-03-22T09:29:34+5:30
अधिकारी करतात, बिल फाडले जातेय नगरसेवकांवर...
पिंपरी : महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यात आयुक्त शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांचा धाक नसल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. प्रशासकीय राजवटीत खाबुगिरी वाढल्याचे दिसून आले. महापालिका मुख्य कार्यालयात आज दुपारी १ वाजता पाणीपुरवठा विभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धाडीत लिपिक दिलीप आडे यांना १ लाखाची लाच घेतना रंगेहाथ अटक केली आहे. प्रशासकीय राजवटीत लाचखोरी वाढल्याचे दिसून येत आहे. वाघ-सिंहाचा धाक लाचखोरांना राहिला नसल्याचे दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड या श्रीमंत महापालिकेत भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी वाढत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना कोणताही दाखला काढायचा असेल अथवा ठेकेदाराला निविदा मिळवायची किंवा बिल मंजूर करून घ्यायचे असेल तर, महापालिकेत चिरीमिरी दिल्याशिवाय साधे पानही हालत नाही. भ्रष्टाचाराची कीड प्रशासकीय व्यवस्थेला लागली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत शिपाई, लिपिकांपासून ते आयुक्तांच्या स्वीय सहायकांपर्यंत आणि काही दिवसांपूर्वी स्थायी समिती पदाधिकाऱ्यांपर्यंत लाखो रुपयांची लाचखोरी उघडकीस आली आहे. त्यामध्ये अगदी शंभर रुपयांपासून तर १२ लाखांची लाच घेण्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. महापालिका स्थापनेपासून एकूण २४ प्रकरणात ३३ जणांना रंगेहात पकडले आहे.
अधिकारी करतात, बिल फाडले जातेय नगरसेवकांवर
पिंपरी-चिंचवड ही श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. सुमारे साडेसात हजार कोटींचे बजेट या महापालिकेचे आहे. त्यामुळे विकासकामांचा धडाका या महापालिकेत दिसतो. दृश्य स्वरूपातील विकास दिसत असला तरी भ्रष्टाचाराने प्रशासकीय व्यवस्था पोखरली गेली आहे. ज्याचा वशिला त्याचेच काम. महापालिकेत कोणतेही काम सहजपणे होत नाही. त्याला प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी केला होता. त्यासाठी नागरिकांच्या ऑनलाइन कामांसाठी सारथी हा उपक्रम सुरू केला. हा प्रयोग परदेशी असेपर्यंत खूप यशस्वी झाला. अगदी राज्यात सारथी हे मॉडेल म्हणून स्वीकारले गेले. पण, ज्या महापालिकेतून हा अभिनव उपक्रम सुरू झाला, तेथील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अजूनही थांबलेली नाहीत. दरवर्षी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढतच आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे बिल नगरसेवकांवर फाडले जात होते.