बारामतीच्या बालेकिल्ल्यात ‘खिंडार’

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे खासगीकरण होऊ देऊ नका, या भावनिक आवाहनाला ऊस उत्पादक सभासदांनी स्वीकारले. कोणत्याही दबावतंत्राला न

बारामती : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे खासगीकरण होऊ देऊ नका, या भावनिक आवाहनाला ऊस उत्पादक सभासदांनी स्वीकारले. कोणत्याही दबावतंत्राला न जुमानता शेतकरी कृती समिती प्रणित सहकार बचाव शेतकरी पॅनलचे नेते चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे यांच्या पारड्यात बहुमत टाकले. पवारांच्या बालेकिल्ल्यात ‘माळेगाव’च्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांनी अजित पवार यांना जोरदार झटका दिला.
जवळपास साडेसात वर्षांनी माळेगावसह अन्य सहकारी साखर कारखान्यांची निवडणूक लागली. पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाचा कारखाना म्हणून माळेगावची ओळख आहे. १९९७ साली अजित पवार यांच्या पॅनलच्या विरोधात निवडणूक लढवून कारखाना चंद्रराव तावरे यांनी ताब्यात घेतला होता. त्या पाच वर्षांत सर्वाधिक दर देणारा कारखाना म्हणून ओळख झाली. उपपदार्थनिर्मिती प्रकल्पात हा कारखाना अग्रेसर होता. २००२ च्या निवडणुकीत शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने चंद्रराव तावरे - अजित पवार यांच्यात मनोमिलन झाले. २००७ च्या निवडणुकीत तावरे यांनी कारखान्यावर सत्ता आणून देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, ते कारखान्याच्या राजकारणातून बाजूला गेले. वयाची ७५ वर्षे असतानादेखील या निवडणुकीत त्यांनी सहकारी साखर कारखाना टिकविण्यासाठी पवार यांच्या विरोधात पुन्हा दंड थोपटले. त्यांचे शिष्य रंजन तावरे यांना बरोबर घेऊन निवडणूक लढविली. त्यात यश आले.
मात्र, अजित पवार यांच्या कार्यशैलीवर तावरे यांचा सतत आक्षेप होता. शरद पवार यांच्या काळात कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या जात. त्या सोडविल्या जात. परंतु, अजित पवार फक्त अधिकाऱ्यांचे ऐकतात. कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना कवडीमोल किंमत नाही, हे त्यांनी कारखान्याच्या निवडणुकीत सातत्याने सांगितले. त्याचबरोबर सहकारी कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्यावर लिलाव काढायचे. ते त्यांनी घ्यायचे. सहकाराचे खासगीकरण केले जात आहे. हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा शेतकरी कृती समिती प्रणित सहकार बचाव शेतकरी पॅनलचे नेते चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे यांनी केला. त्याला ऊस उत्पादकांचा पाठिंबा मिळाला. १७ वर्षांनंतर पुन्हा कारखान्यात सत्तांतर झाले. अजित पवार यांच्या एकाधिकारशाहीला हा मोठा धक्का असल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात.
२१ पैकी १५ जागा जिंकून चंद्रराव तावरे-रंजन तावरे यांच्या पॅनलने बाजी मारली. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील निलकंठेश्वर पॅनलला ६ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यातील काही उमेदवार अत्यंत कमी फरकाच्या मतांनी निवडून आले. क्रॉस वोटिंगचा काहींना फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे. बारामतीच्या राजकारणात सर्वच संस्थांवर सदस्य, सभासद, संचालकासाठी निवड करण्याचा, उमेदवारी देण्याचा अधिकार अजित पवारांना आहे. १५ वर्षांत सत्तेवर असताना अनेक संस्थांच्या निवडणुका झालेल्यादेखील कळत नव्हत्या. त्याचबरोबर शासकीय अधिकाऱ्यांचा पुरेपूर वापर केल्याच्या तक्रारी विरोधक करत.
अगदी निवडणूक निर्णय अधिकारी देखील ‘राष्ट्रवादी’ पक्षाचे कार्यकर्ते असल्यासारखे वागत असत, अशा प्रकारचा आक्षेप अनेकदा घेण्यात आला. साखर विक्रीतील
घोटाळा, शिक्षण संस्थेतील दुरवस्था आदी मुद्दे उपस्थित करताना तावरे यांनी शेतकऱ्यांचा प्रपंच टिकला पाहिजे, त्यांना चांगला दर मिळाला पाहिजे, असे मुद्दे मांडले. या भावनिक मुद्द्याला ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वीकारले.
या निवडणुकीत मात्र पवारांच्या विरोधात तावरे ताकतीनिशी उतरले. संयमी प्रचार, बारीकसारीक गोष्टींवर लक्ष, नाहक टीका करण्यापेक्षा सभासदांना ऊसदराच्या बाबतीत महत्त्व पटवून देण्यात चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे यांना यश आले. त्यामुळे विविध संस्था, पदाधिकाऱ्यांचे, कार्यकर्त्यांचे जाळे असतानादेखील अजित पवार यांना माळेगावच्या निवडणूक निकालात पराभवाचा सामना करावा लागला.
७ वर्षे सत्तेत असलेल्या संचालकांनी विरोधकांचे आव्हान मोडून काढले नाही. किंबहुना, अजित पवार यांच्यावरच सर्व जबाबदारी येऊन पडली. शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी सर्व गटांत प्रचारसभा घेतल्या. मुक्काम ठोकला. मतदानाच्या दिवशी देखील दिवसभर ते तळ ठोकून होते. तरीदेखील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत त्यांच्या पॅनलला पराभवाचा सामना करावा लागला. (प्रतिनिधी)