सोमेश्वरनगरच्या चुकीच्या विस्तारीकरणाविरोधात हायकोर्टाचे दार ठोठावले

सोमेश्वरनगर : सोमेश्वर कारखान्याच्या चुकीच्या होत असलेल्या विस्तारीकरणाबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितली असल्याची माहिती पुणे जिल्हा शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सतीश काकडे यांनी दिली.

सतीश काकडे यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, कारखान्याची उसगाळप क्षमतेमध्ये प्रतिदिन ५००० मे. टनावरून ७५०० मे. टनापर्यंत वाढविण्याकरिता होणाऱ्या भांडवली खर्चास कारखान्याच्या संचालक मंडळाने साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील रू.७०३७.५५ लाख या रक्कमे करीता प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता घेतली आहे. सदरची मान्यता प्राप्त करण्याकरीता कारखान्याने सन २०१८ मध्ये झालेल्या जनरल मीटिंगमध्ये सदरील भांडवली खर्चास सभेची मंजुरी घेतल्याचे दाखविले आहे. कारखान्याने सन २०१८ मध्ये रु.४५११.७५ भांडवली खर्चास मंजुरी घेतलेली होती व २ वर्षांत सदरील भांडवली खर्चामध्ये ३१ टक्के वाढ करून साखर आयुक्तांची मान्यता घेतली आहे. सन २०१८ मध्ये सिव्हिल वर्कसाठी रू.५० लाखाचे प्रयोजन केले असताना सन २०२० मध्ये सिव्हिल वर्कसाठी रू.१०.५० कोटीचे प्रयोजन केले आहे व तसेच इतर खर्चातही वाढ केली. त्यावर कारखान्याकडे आक्षेप नोंदविला होता.

साखर आयुक्तांनी प्रशासकीय मान्यता देते वेळी, कारखान्याने सदरील प्रकल्पास सभेची मान्यता घेऊन त्वरित ठराव आयुक्त कार्यालयामध्ये सादर करण्याबाबत आदेशीत केले असून देखील कारखान्याच्या संचालक मंडळाने सर्वसाधारण सभा न घेता कोट्यवधी रुपये कामांचे टेंडर काढले आहे व सभासदांची सभा बोलविल्यास भांडवली खर्चामध्ये ३१ टक्के वाढ कशी झाली याबाबत उत्तर देणे कठीण होईल म्हणून संचालक मंडळाने आयक्तांनी आदेशित केले असताना देखील सभा घेतली नाही व त्यांच्या सोईप्रमाणे कारभार करत आहेत. त्याबाबत सतीश काकडे यांनी १ जानेवारी २०२१ रोजी साखर आयुक्तांकडे तक्रार दिलेली असताना आयुक्तांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे समजते. त्यामुळे सतीश काकडे व इतर सभासदांची मे. उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल करून सोमेश्वर कारखान्यास नोटीस बजावलेली आहे. सदरील याचिकेबाबत येत्या काही दिवसात सुनावणीस होण्याची शक्यता आहे व त्यामध्ये मे. उच्च न्यायालय काय निर्णय घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.