पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट; मात्र, अंदाजपत्रकात आयुक्तांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे

सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ७ हजार ६५० कोटींचे अंदाजपत्रक तयार

पुणे : पालिकेच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट असताना पालिकेने मात्र अंदाजपत्रकात कोटीचाकोटी उड्डाणे घेतली आहेत. पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी त्यांचे पाहिले अंदाजपत्रक सादर केले. सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ७ हजार ६५० कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. 

गेल्या तीन चार वर्षांत उत्पन्नाचे नवीन स्रोत वाढविण्यात अपयश आलेले असतानाही आयुक्तांकडून मात्र कोणतेही पर्याय न देता अंदाजपत्रक फुगविण्यात आले आहे. शहरातील पायाभूत सुविधा वाढविणे, शहरातील सर्वात महत्वाचे प्रमुख २० रस्ते पीपीपी मॉडेलद्वारे विकसित करणे, येरवडा येथे वाहतूक उद्यान उभारणे, घनकचरा, पाणी पुरवठा, इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणे, सार्वजनिक सुविधा विकसित करणे, दहा किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक तयार करणे यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. 

यासोबतच शहराच्या भोवतीने नव्याने तीन टिपी स्कीम राबविण्यात येणार आहेत. यासोबतच ११ गावांचा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. नदी सुधार प्रकल्पावर विशेष भर देण्यात येणार असून त्यासाठी १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. झोपडपट्टीमुक्त शहर, पंतप्रधान आवास योजना आणि पालिका कर्मचारी यांना हक्काची घरे देण्याविषयीही तरतूद केल्याचे आयुक्त म्हणाले. खासगी भागीदारीतून अत्याधुनिक प्रशिक्षण देणारे केंद्र उभारणार आहे. तसेच आयटी स्टॅर्ट अप साठी निधी देऊन केंद्राची निर्मिती करण्यात येणार आहे. 

आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात नियमित कर भरणा करणाऱ्यांसाठी लोयल्टी स्कीम आणणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून आरोग्य व शिक्षण सुविधा सुधारणार व आणखी नावीन्य आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे देखील सांगितले. नवीन लाईट हाऊस तयार करणे, डिजिटल लिटरसीवर भर देणार असेही ते म्हणाले. 

भांडवली आणि महसुली तरतूद
1) पाणी पुरवठा - 1137 कोटी
2) मलनिस्सारण - 685 कोटी
3) घनकचरा व्यवस्थापन - 703 कोटी
4) आरोग्य - 574 कोटी
5) वाहतूक नियोजन - 650 कोटी
6) पथ - 925 कोटी
7) पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि - 378 कोटी
8) उद्यान - 104 कोटी
9) विद्युत - 134 कोटी
10) भवन रचना - 377 कोटी
11) माहिती आणि तंत्रज्ञान - 46 कोटी
12) शिक्षणासाठी आधुनिक सुविधा - 384 कोटी प्राथमिक / 71 कोटी माध्यमिक

संभाव्य उत्पन्न

1) स्थानिक संस्था कर - 170 कोटी
2) वस्तू आणि सेवा कर - 1985
3) मिळकत कर - 2356 कोटी
4) बांधकाम परवानगी आणि विकास शुल्क - 985 कोटी
5) पाणीपट्टी - 492 कोटी
 आणि उर्वरित सर्व जमा बाजू धरून 7650 कोटी जमाखर्चाचा अंदाज आयुक्त विक्रम कुमार यांनी वर्तवला. म्हणजे जितका अर्थसंकल्प सादर केला तितकंच जमा करण्याचं उद्धिष्ट आयुक्तांनी ठेवलेलं आहे.