कुणबी दाखल्यासाठी मोजावे लागतात २५ हजार

शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल होण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घातली एवढे कारणही पुरेसे ठरते. एखाद्या दुकानात सेल लागल्यानंतर ग्राहकांची जशी झुंबड उडते.

- संजय माने, पिंपरी

शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल होण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घातली एवढे कारणही पुरेसे ठरते. एखाद्या दुकानात सेल लागल्यानंतर ग्राहकांची जशी झुंबड उडते. तशी झुंबड उडाल्याचे दृश्य प्राधिकरणातील तहसील कार्यालयात बुधवारी पहावयास मिळाले. कोणीही येऊन कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्यात हात घालून आपापल्या दाखल्यांचा शोध घेत. नागरिकांकडून पैसे उकळणारे एजंट थेट कार्यालयातील कपाटातून कोणतीही फाईल काढून साहेबांपुढे स्वाक्षरीला बिनधास्त ठेवताना दिसले. हा अनागोंदी कारभार लोकमत प्रतिनिधीने केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’च्या माध्यमातून निदर्शनास आला.

शैक्षणिक प्रवेश मिळविण्यापासून ते सवलतीचा लाभ घेण्याकरिता उत्पन्न दाखला, जात प्रमाणपत्र, तसेच रहिवासी, अधिवास प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचा दाखला मिळविण्यासाठी पालक, विद्यार्थ्यांची लगबग सुरू आहे. शाळा, महाविद्यालये सुरू झाल्याने विविध प्रमाणपत्र सादर करण्याची निकड निर्माण झाली आहे. परिणामी तहसील कार्यालयांमध्ये गर्दी वाढ लागली आहे.
उत्पन्नाचा दाखला पाहिजे असला, तरी तलाठी दाखल्यापासून प्रक्रिया सुरू होते. तलाठी कार्यालय, तहसील कार्यालय, आवश्यकतेनुसार करावी लागणारी प्रतिज्ञापत्र या कटकटींना सामोरे जाण्यापेक्षा कोठेही हेलपाटे न मारता काम व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगलेले एजंटांचा शोध घेतात. तहसील कार्यालयात कोणी एजंटांची माहिती देत नाही. परंतु त्या आवारात थांबून चौकशी केल्यास महा-ई-सेवा केंद्राचे काही प्रतिनिधी स्वत:च एजंटांचा पर्याय सुचवितात. शहराच्या विविध भागात चालविण्यात येणाऱ्या महा ई-सेवा केंद्रात जमा होणारे विविध दाखल्यांसाठीचे अर्ज एकत्रितपणे तहसीलदार कार्यालयात आणले जातात. तहसील कार्यालयात मंजुरी मिळाल्यानंतर तयार झालेले दाखले महा ई-सेवा केंद्राचे संचालक त्यांच्या केंद्रातून संबंंधित अर्जदारांना वाटप करतात. ही प्रक्रिया अशी होत असली, तरी महा ई-सेवा केंद्र संचालकांना अधिकाधिक अर्जदारांची आवश्यकता भासते. त्यामुळे त्यांच्याकडे दाखल होणारे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर एजंटकडून येत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. महा ई-सेवा केंद्रावर जाऊन थेट अर्ज देणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने इतर मागासवर्ग राखीव जागेवर निवडणूक लढण्यासाठी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे.
कुणबी जातीच्या दाखल्यासाठी २५ हजारांपासून एक लाख रुपये रक्कम मोजावी लागते, अशी माहिती मिळाली आहे. जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्रावर अर्ज दाखल न करता, थेट उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केले जातात. जातीचा दाखला मिळवून देणाऱ्या एजंटचे मोठे रॅकेट शहरात कार्यरत आहे. त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळले जातात.

शासकीय शुल्काच्या तिप्पट खर्च
उत्पन्न, जात दाखला, तसेच नॉन क्रिमिलेअर आणि अन्य प्रमाणपत्रासाठी महा ई-सेवा केंद्राने किती शुल्क आकारावे हे शासनाने निश्चित केलेले नाही. किमान ६० रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित असताना, २०० ते ७०० रुपये अर्जदाराकडून घेतले जातात. तहसील कार्यालयापासून महा ई-सेवा केंद्राचे अंतर जेवढे दूर तेवढी अधिक रक्कम मागितली जाते. योग्य ती कागदपत्रे सादर केलेली असल्यास उत्पन्न दाखला आठ दिवसांत मिळणे अपेक्षित असते. परंतु एजंटमार्फत गेल्यामुळे अर्जदाराला मुदतीत दाखले मिळत नाहीत. एजंट अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळतात, अशा तक्रारी अर्जदार करीत आहेत.

बनावट दाखले देणारे रॅकेट
जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला असो अथवा शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म-मृत्यू नोंदणीचे प्रमाणपत्र पैसे मिळताच काही दिवसांत घरपोच आणून देणारा एजंट दिनकर लिंबाजी म्हस्के (वय ४९, रा. आनंदनगर, चिंचवड) पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार प्रसाद दादाराव बनसोडे (वय ४२) याला उस्मानाबादमधून अटक केली आहे. पोलिसांच्या जाळ्यात दोनजण अडकले. अशीच कामे करणारे आणखी काही एजंट पिंपरी, थेरगाव, काळेवाडी या भागात कार्यरत आहेत. एवढेच नव्हे, तर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नावाचे रबरी शिक्के तयार करणारेसुद्धा कार्यरत असून, त्यांच्यापैकी काहींचे महा ई सेवा केंद्र संचालकांशी लागेबांधे असल्याची विश्वसनीय माहिती प्राप्त झाली आहे..