कुरुलकर देश सोडून जाऊ शकत नाही, जामीन द्यावा! बचाव पक्षाचा न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण

सरकारी पक्षाच्या वतीने मिळणार उत्तर...

पुणे : संरक्षण, संशोधन आणि विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) संचालक प्रदीप कुरुलकर याला पोलिस स्टेशनला हजेरी देणे, पुणे शहर न सोडणे यांसह अन्य अटीशर्तींच्या आधारावर जामीन देण्यात यावा, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने गुरुवारी न्यायालयात करण्यात आला. हा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर १६ ऑक्टोबर रोजी सरकारी पक्षाच्या वतीने उत्तर देण्यात येणार आहे.

डॉ. कुरुलकर याने ॲड. ऋषिकेश गानू यांच्यामार्फत न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. यावर ॲड. गानू यांचा सुरू असलेला युक्तिवाद गुरुवारी (दि. ५) पूर्ण झाला. सरकारी पक्षाची केस ही पूर्णपणे तांत्रिक तसेच कागदोपत्री आहे. कुरुलकर याचे मोबाइल व लॅपटाॅप जप्त केले आहेत. त्या डिव्हाइसचे फाँरेन्सिक विश्लेषण देखील पूर्ण झाले असून, त्याचे रिपोर्ट दोषारोपपत्राचा भाग असल्याने कुठल्याही पुराव्यांसोबत छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याशिवाय दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल आहे. त्यात सर्व साक्षीदारांचे जबाब व टिपणे जोडली आहेत.

एकंदरच गुन्ह्याचे स्वरूप आणि संपूर्ण तपास हा तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रिक साधनांवर आधारित असल्याने त्यात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करणे आता शक्य नाही. कुरुलकरचे दोन्ही पासपोर्ट तपास यंत्रणांकडे आहेत. त्यामुळे कुरुलकर देश सोडून फरार होऊ शकत नाही. या गोष्टी लक्षात घेऊन कुरुलकरला जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी ॲड. गानू यांनी केली.

दरम्यान, जामीन अर्जाच्या युक्तिवादासाठी सरकारी वकील ॲड. विजय फरगडे यांनी वेळ मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने १६ ऑक्टोबरला सरकारी पक्षाला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. कुरुलकर 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सहभागी झाला होता.