‘पॉलिग्राफ’, ‘व्हाइस लेअर’ चाचण्यांना कुरूलकरची संमती नाही; ‘एटीएस’चा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

चाचण्यांसंबंधीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने एटीएसला मोठा धक्का बसला आहे.....

पुणे : हॅनी ट्रॅपद्वारे पाकिस्तानी गुप्तचारांच्या हस्तकांना गोपनीय माहिती पुरविल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेला संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) संचालक प्रदीप कुरूलकर याच्या पॉलिग्राफ चाचणी आणि व्हाइस लेअर चाचणीच्या मागणीचा अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. कचरे यांनी शनिवारी फेटाळला. चाचण्यांसंबंधीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने एटीएसला मोठा धक्का बसला आहे.

दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) ४ मे रोजी डॉ. कुरूलकरला अटक केली. डॉ. कुरूलकरांकडून तपासाला अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. आरोपी हा शास्त्रज्ञ असून, डीआरडीओ येथे कार्यरत असताना त्याने गोपनीय माहिती, मोबाईलद्वारे शत्रू राष्ट्रास पुरविली. याबाबत आरोपीचे मोबाइल, लॅपटॉप यांचे रासायनिक विश्लेषण करून डीआरडीसी यांनी हे प्रकरण त्यांच्या स्टॅडिंग कमिटीकडे सोपविले व त्यांच्या अंतिम अहवालानुसार सर्व संच एटीएसकडे देण्यात आले.

आरोपी कुरूलकरने स्वत:च्या पदाचा गैरवापर करून गोपनीय माहिती व्हॉटसॲप मेसेजेस, व्हिडीओ कॉलद्वारे शत्रू राष्ट्रास पुरवली. याबाबत सत्य जाणून घेण्यासाठी त्याची पॉलिग्राफ चाचणी, व्हाइस लेअर आणि सायकॉलॉजिकल ॲनालिसिस चाचणी करण्यासाठीचा अर्ज एटीएसने न्यायालयाकडे केला होता. मात्र, या चाचण्यांना विरोध करीत या दोन्ही चाचण्यांना आरोपीची संमती नसल्याचे ॲड. गानू यांनी नमूद केले होते. सर्व संच हे यापूर्वीच जप्त करून एटीएसच्या ताब्यात आहेत. याबाबत रासायनिक अहवाल तपासादरम्यान प्राप्त असल्याने चाचण्या घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे गानू यांनी स्पष्ट केले होते.

त्यावर युक्तिवाद करताना सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी म्हटले होते की, या चाचण्या तपासास सहकार्य करण्यासाठी असून या चाचण्यांना आरोपीच्या संमतीची गरज नाही. त्यामुळे या चाचण्यांचे अर्ज मंजूर करावेत. यामध्ये फरगडे यांनी पॉलिग्राफ आणि व्हाईस लेअर चाचणीचा फरक स्पष्ट केला होता. ॲड. गानू यांनी श्रीमती सेल्वी विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक या सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेतला. यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता, राज्यघटना तसेच भारतीय पुरावा कायदा यामधील विश्लेषणांचा आधार घेत युक्तिवाद केला होता. तसेच व्हाईस लेअर व पॉलिग्राफ चाचणीसाठी समान प्रणाली असल्याने दोन्ही चाचण्यांसाठी आरोपीच्या संमतीची आवश्यकता असल्याबद्दल या केसमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे या न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन हे अर्ज फेटाळण्यात यावेत, अशी मागणी ॲड. गानू यांनी केली होती. या दोन्ही चाचण्यांसाठी आरोपीची संमती नसल्याने न्यायालयाने एटीएसने दाखल केलेला अर्ज फेटाळून लावला.