स्वमालकीच्या घरांवर कुऱ्हाड

एकीकडे पंतप्रधान देशातील जनतेला स्वस्त घरांची स्वप्ने दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांचीच सत्ता असलेल्या पुणे महापालिकेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : एकीकडे पंतप्रधान देशातील जनतेला स्वस्त घरांची स्वप्ने दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांचीच सत्ता असलेल्या पुणे महापालिकेत सत्ताधारी सर्वसामान्य जनतेसाठी घरे महाग होतील, असा निर्णय घेत आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी वाढीव विकसन शुल्काच्या निर्णयावर केली. लहान घरे २ लाखाने तर मोठी घरे किमान ६ लाखाने महाग होतील, असे ते म्हणाले. शिवाय जीएसटी या नव्या करप्रणालीमुळेही घरांच्या दरात मोठा फरक पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपाने मंगळवारी बांधकाम विकसन शुल्क दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी सभागृहात कोणीही विरोधक उपस्थित नव्हते. त्यामुळेच या निर्णयावर बोलताना तुपे यांनी बुधवारी सांगितले, की त्यांच्या चांगल्या निर्णयांना आम्ही विरोध करतो, असे ते म्हणत असतात. मंगळवारी सभागृहात एकही विरोधक नसताना त्यांना चांगले निर्णय घेणे सहज शक्य होते, मात्र त्यांनी विकसन शुल्कात वाढ करण्यासारखा अनिष्ट निर्णय घेतला. यात सर्वसामान्यांचे स्वमालकीच्या घराचे स्वप्न महाग होणार आहे.
देशाचे त्यांच्याच पक्षाचे पंतप्रधान जनतेला स्वस्त घरे मिळावीत, यासाठी विविध योजना जाहीर करीत आहे. त्या योजनांना हरताळ फासणारा हा निर्णय आहे. राज्य सरकारच्या दबावाखाली महापालिका प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांची दिशाभूल करून हा निर्णय मंजूर करून घेतला. या निर्णयामुळे पुणे शहरातील लहान घरे २ लाख रुपयांनी तर मोठी घरे किमान ६ लाख रुपयांनी
महाग होतील.
आधीच घरांच्या किमतीमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यात आता भरच पडणार आहे.
जीएसटी या नव्या करप्रणालीमुळेही घरांच्या किमती वाढणार आहे, असे तुपे म्हणाले. याआधी १ टक्का मुद्रांक शुल्क व साडेचार टक्के कर याप्रमाणे साधारण साडेपाच टक्के रक्कम घराच्या एकूण किमतीवर सरकारला कर म्हणून द्यावी लागत होती. नव्या करप्रणालीत नवी घरे सहा टक्के गटात गेली आहेत. त्यामुळे आता या करातही केंद्र सरकारने वाढच केली आहे. त्यातूनही घरांच्या किमती वाढतील, असे तुपे यांनी सांगितले.