रस्ते सुरक्षेच्या प्रबोधनासाठी निधीची पडतेय कमतरता

दरवर्षी रस्ता सुरक्षेचा जागर करण्यासाठी परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस तसेच इतर विभागांवर शासनाकडून भार टाकला जातो. पण त्यासाठी या विभागांना स्वतंत्र निधी मिळत नाही.

- राजानंद मोरे

पुणे : दरवर्षी रस्ता सुरक्षेचा जागर करण्यासाठी परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस तसेच इतर विभागांवर शासनाकडून भार टाकला जातो. पण त्यासाठी या विभागांना स्वतंत्र निधी मिळत नाही. त्यामुळे केवळ ठराविक दिवसांसाठीच सुरक्षेचा फार्स होतो. वर्षभर प्रबोधन करण्याची गरज असताना निधीअभावी शक्य होत नाही. त्यामुळे जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीने प्रबोधनासाठी स्वतंत्र सुरक्षा पथकाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी पंधरा किंवा सात दिवसांचे रस्ता सुरक्षा अभियान राबविले जाते. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाहतूक पोलीस, एसटी महामंडळ तसेच वाहतुकीशी संबंधित सर्व विभागांसह शासनाचे इतर विभागही त्यांच्या पातळीवर हे उपक्रम राबवित असतात. यामध्ये आरटीओ आणि पोलिसांकडून वर्षभर विविध माध्यमातून प्रबोधनाचे काम केले जाते. पण त्यासाठी त्यांना स्वतंत्र निधी मिळत नाही. त्यामुळे प्रबोधनाला मर्यादा येत आहेत. उपलब्ध निधी व मनुष्यबळामध्येच काम करावे लागत आहे. वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने प्रबोधनावर भर देण्याबाबत जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या आॅगस्ट महिन्यात झालेल्या बैठकीमध्ये स्वतंत्र रस्ता सुरक्षापथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुरक्षापथक निर्माण करण्यासाठी निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांना नुकताच प्रस्ताव दिला आहे. पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड आणि बारामती उपप्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत हे स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. समितीचे सचिव व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी या अनुषंगाने काही दिवसांपूर्वी परिवहन आयुक्तांकडे मागणी केली आहे. या पथकात एक वाहन, दोन मोटार वाहन निरीक्षक व एक सहायक पूर्णवेळ असतील. त्याचप्रमाणे प्रचार साहित्य, बॅनर्स, प्रोजेक्टर, लॅपटॉप आदी साधनसामुग्रीचीही मागणी करण्यात आली आहे.

प्रबोधनासाठी प्रायोजक शोधावा लागतो
वाहतूक पोलीस उपायुक्त तेजस्वी सातपुते यांनीही काही महिन्यांपूर्वी प्रबोधनाच्या कामासाठी विविध साधनसामग्री मिळण्याबाबत जिल्हा समितीकडे मागणी केली. रस्ता सुरक्षा विभागामध्ये सध्या एक अधिकारी व १५ कर्मचारी आहेत. शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रबोधन व प्रशिक्षणासाठी हे पथक कार्यरत असते. पुणे आवश्यक निधी व साधनसामग्री नसल्याने जनजागृती करण्यात अडचणी येतात. नेहमी प्रायोजक शोधावा लागतो. स्वतंत्र वाहन, प्रोजेक्टर, व्हिडीओ कॅमेरा, लॅपटॉप इतर उपकरणे मिळाल्यास ही अडचण दूर होईल, अशी अपेक्षा सातपुते यांनी समिती अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.

रस्ता सुरक्षेवर प्रबोधन करण्यासाठी आरटीओ, पोलिसांना निधी नसतो. सुरक्षा पथकाच्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत प्रबोधन होऊ शकते. रस्ता सुरक्षा निधीमध्ये २०० ते ३०० कोटी रुपये जमा आहेत. यातून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी परिवहन मंत्र्यांकडे केली आहे. जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीला विविध कामांसाठी हा निधी देण्याची गरज आहे.
- खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील,
अध्यक्ष, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती