बांधकामांसाठी पाण्याचा बेहिशेबी उपसा

जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी अशा बांधकामांना पाणी व वीजजोड द्यायची नाही, अशी भूमिका पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी व्यक्त

पिंपरी : जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी अशा बांधकामांना पाणी व वीजजोड द्यायची नाही, अशी भूमिका पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी व्यक्त केली आहे. परंतु, पिंपरी-चिंचवडमध्ये विविध भागांत राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे आताही सुरू आहेत. पाण्याचा बेहिशोबी वापर होत असताना, महापालिका प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे. तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी अशा प्रकारचे कठोर धोरण अवलंबले. त्यांनी नव्याने मिळकत कराच्या नोंदीही थांबवल्या होत्या. परंतु, आता परिस्थिती बदलली असून, सुरू असलेल्या प्रकारावर नियंत्रण आणण्यास महापालिका यंत्रणा अपुरी पडत आहे.
धरणातील पाणीसाठा विचारात घेऊन महापालिकेने एकीकडे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले आहे. तर, दुसरीकडे बांधकामांसाठी विद्युत मोटारीने पाण्याचा उपसा करणाऱ्यांवर नियंत्रण आणणारी यंत्रणा कार्यन्वित नाही. महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे गैरफायदा उठविणाऱ्यांचे फावले आहे. ज्या ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत, त्यांनी महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून न राहता, हातपंप अथवा अन्य पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. परंतु, अशी व्यवस्था करणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. सद्य:स्थितीत महापालिका हद्दीत यापूर्वी झालेल्या कारवाईत अर्धवट अवस्थेत थांबवावी लागलेली बांधकामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. या बांधकामांना सर्रासपणे महापालिकेच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेतून पाणी घेतले जात आहे. निगडी, आकुर्डी, पिंपरी, काळेवाडी, रहाटणी, भोसरी, दिघी, चऱ्होली, चिखली, मोरे वस्ती, वाकड आदी भागांत बांधकामे सुरू आहेत.
मोकळ्या भूखंडावर काही बांधकाम व्यावसायिकांचे गृह प्रकल्प उभारले जात आहेत. छोट्या आकाराच्या क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या भूखंडावरील बांधकामांसाठी बोअरवेल न घेता, महापालिकेच्या जलवाहिनीवरून सर्रासपणे पाणी घेतले जाते. ज्या गृहसंस्थांमध्ये सदनिकांची वाढीव बांधकामे सुरू आहेत, ते रहिवासी तर बोअरवेल घेऊ शकत नाहीत. ते बांधकामांसाठी राजरोसपणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेतील पाणी वापरतात. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई दूरची बाब, या बांधकामांसाठी होणारा मुबलक, अमर्याद पाणीवापर रोखणारी यंत्रणासुद्धा महापालिकेकडे
उपलब्ध नाही, ही वस्तुस्थिती निदर्शनास आली आहे. (प्रतिनिधी)