बहिणींचा लाभ; अंगणवाडी ताईंना ताप, अंगणवाडीत गर्दी, रोजचे कामही नीट होईना
By राजू इनामदार | Published: July 11, 2024 07:24 PM2024-07-11T19:24:47+5:302024-07-11T19:24:59+5:30
सरकारने यात लक्ष घालावे अन्यथा अंगणवाडीबाह्य अशा अन्य कामांवर जसा बहिष्कार घातला तसाच याही कामावर घालावा लागेल
पुणे: सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना लागू केली, मात्र त्या योजनेसाठी लाभार्थीचे अर्ज लिहून देताना अंगणवाडी ताईंच्या नाकी नऊ आले आहेत. अर्ज ऑनलाईन जमा करण्यासाठी नारी शक्ती दूत हे पोर्टल सुरूच होत नसल्याने ग्रामीण भागातील महिला अंगणवाडीवर येऊन धडकत आहेत. सरकारने यात लक्ष घालावे अन्यथा अंगणवाडीबाह्य अशा अन्य कामांवर जसा बहिष्कार घातला तसाच याही कामावर घालावा लागेल असा इशारा अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या जनरल सेक्रेटरी कमलताई परुळेकर यांनी दिला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्याच्या देगाव गावातील अंगणवाडी सेविका सुरेखा रमेश आतकरे (वय,४८) यांना या गर्दीचा ताण असह्य होऊन हृदयविकाराचा झटका आला व त्यातच तिचे प्राण गेले. त्यामुळे अंगणवाडी ताईंमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कमलताई परुळेकर यांनी सांगितले की लाडकी बहिण योजनेबद्दल आमचे काहीच आक्षेप नाहीत, मात्र त्याचे अर्ज लिहून घेण्यासाठी अंगणवाडींवर जी गर्दी होत आहे, त्याला आवर घालणारी कृती सरकारने त्वरीत करणे आवश्यक आहे. अंगणवाडीचे सगळे कामकाजच यातून ठप्प होत आहे.
योजनेच्या अध्यादेशामध्येच योजनेसाठीचे अर्ज ऑन लाईन जमा करावेत असे स्पष्ट नमुद केलेले आहे, मात्र त्यासाठीचे पोर्टल बंद आहे. ते सुरूच होत नाही. शिवाय अर्ज लिहिणे, ते ऑन लाईन जमा करावेत ही कामे ग्रामीण भागातील महिलांना करता येणे शक्य नाही. गावातील सर्वात जवळची सरकारी कर्मचारी म्हणजे अंगणवाडी ताईच, त्यामुळे सगळ्या अंगणवाडींवर सध्या सकाळपासून महिलांची गर्दी होत आहे असे सभेचे प्रदेश उपाध्यक्ष नितीन पवार यांनी सांगितले.
राज्य अंगणवाडी कृती समितीने यासंदर्भात सरकारला पत्र लिहून कळवलेही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सरकारला आदेश दिला आहे की अंगणवाडी ताईंना अंगणवाडी योजनेव्यतिरिक्त कोणतेही काम देऊ नये. तरीही सरकार वारंवार त्यांच्या अनेक योजना अंगणवाडी ताईंच्या माध्यमातून राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या कामाचा त्रास सहन न होऊन तहसीलदार संघटनेने त्यावर बहिष्कार घातला. सरकारने दखल घेतली नाही तर तोच मार्ग अंगणवाडी ताईंनाही अवलंबवा लागेल असा इशारा सभेने सरकारला दिला.