पालखीमार्गाचे भूसंपादन सुरू, १८ गावांच्या हद्दीतील जमीन संपादित होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 6, 2018 02:39 AM2018-04-06T02:39:46+5:302018-04-06T02:39:46+5:30
संत तुकाराममहाराज पालखीमार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने हाती घेतलेले असून, देहू पालखीमार्गाचे पाटस-वासुंदे-बारामती बाह्यवळणाच्या राष्ट्रीय महामार्ग ६५च्या चौकापासून सुरू होणाऱ्या रस्त्यासाठी
वासुंदे - संत तुकाराममहाराज पालखीमार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने हाती घेतलेले असून, देहू पालखीमार्गाचे पाटस-वासुंदे-बारामती बाह्यवळणाच्या राष्ट्रीय महामार्ग ६५च्या चौकापासून सुरू होणाऱ्या रस्त्यासाठी भूखंड संपादित करण्यात येणा-या बांधील अथवा मोकळ्या जमिनीचे विवरण सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने ४ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केले आहे.
या दुसºया टप्प्यातील पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५च्या बारामती फाटा ते बारामती व बारामती बाह्यवळण मार्गाच्या कामासाठी दौंड तालुक्यातील पाटस, रोटी, हिंगणीगाडा व वासुंदे; तर बारामती तालुकयातील खराडेवाडी, उंडवडी सुपे, जराडवाडी, उंडवडी क.प., बºहाणपूर, मेडद, बारामती, गोजूबावी, कटफळ, वंजारवाडी, रुई, सावळ, कण्हेरी, पिंपळी अशा एकूण १८ गावांच्या हद्दीतील जमीन संपादित होणार आहे.
सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे संपादित केल्या जाणाºया जमिनीसंदर्भात ज्या व्यक्ती व ज्यांचे संबोधित जमिनीशी हितसंबंध आहेत त्यांनी आपले आक्षेप, हरकती अथवा सूचना अधिनियम प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून ४ मार्च पासून २१ दिवसांच्या आत सक्षम अधिकारी म्हणजे उपजिल्हाधिकारी (भूमी संपादन) यांच्याकडे लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवावे लागणार आहेत.
याची सुनावणीही त्याच ठिकाणी होईल. मात्र, पालखीमार्गाच्या चौपदरीकरणाची प्रक्रिया सुरू होऊनदेखील अनेक गावांतील बाधित शेतकरी हे नेमकी किती व कोणती जमीन जाणार,
त्याचा मोबदला किती मिळणार, याबाबत अनभिज्ञ आहेत. तसेच,
या मार्गाच्या संभाव्य भूसंपादनामध्ये अनेक शेतकºयांच्या विहिरी,
घरे, कूपनलिका व पक्की
बांधकामे जाणार असल्याने शेतकºयांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण
झाले आहे. याबाबत स्थानिक शेतकºयांना कोणाकडून माहिती मिळणार, असा प्रश्न निर्माण
झाला आहे.
यासाठी भूसंपादनामध्ये बाधित होणाºया शेतकºयांना संबंधित अधिकारीवर्गाने विश्वासात
घेऊन खरी माहिती देणे गरजेचे
आहे. त्याचबरोबर, प्रत्येक गावात जाऊन शेतकºयांशी संवाद
साधल्यास भूसंपादन प्रक्रिया पार पडण्यात अडचणी येणार नाहीत. अन्यथा, शासकीय अधिकारीवर्गाने फक्त कागदी घोडे नाचवून
स्थानिक शेतकºयांचा रोष पत्करून जर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू ठेवली, तर स्थानिक शेतकरी व नागरिकांचा विरोध हा वाढता राहील.
सुनावणी जवळच्या ठिकाणी व्हावी
संपादित केल्या जाणाºया जमिनीसंदर्भात आक्षेप, हरकती अथवा सूचना मांडण्यासाठी या भागातील शेतकºयांना पुण्याला हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. प्रामुख्याने या पालखीमार्गासाठी दौंड व बारामती तालुक्यातील जमीन संपादित केली जाणार असल्याने जमीन संपादनाबाबत सक्षम अधिकारी यांचे कार्यालय बारामती शहरात असल्यास दोन्ही तालुक्यांतील नागरिकांना सोयीचे होईल. यासाठी हे कार्यालय बारामती या ठिकाणी व्हावे, अशी मागणी वासुंदेच्या सरपंच नंदा जांबले तसेच तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष नितीन हाजबे यांनी केली आहे.