बिल्डरच्या फायद्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव

पालिका प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी ‘पर्चेस नोटीस’ स्वीकारल्याचा आरोप गुरुवारी मुख्यसभेत नगरसेवकांनी केला.

पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी जागेचे भूसंपादन टीडीआर किंवा एफएसआयच्या माध्यमातून होऊ शकत असताना, पालिका प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी ‘पर्चेस नोटीस’ स्वीकारल्याचा आरोप गुरुवारी मुख्यसभेत नगरसेवकांनी केला. प्रशासनाकडून पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणारा प्रस्ताव कसा स्वीकारण्यात आला?
महापालिकेच्या वतीने कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. या रस्त्यासाठी काही जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत, तर काही जागांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या अंतर्गत सर्व्हे क्रमांक ५७ च्या जागेच्या भूसंपादनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. ही जागा खरेदी करण्यासाठी १२ कोटी रुपये जागा मालकाला देण्याच्या ‘पर्चेस नोटीस’चा प्रस्ताव मुख्यसभेसमोर मांडण्यात आला होता. नगरसेविका संगीता ठोसर यांनी हा प्रस्ताव मान्य करण्याची विनंती सभागृहाला केली.
विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला. कोंढवा-कात्रज रस्त्यासाठी जागा ताब्यात घेण्याचे टीडीआर किंवा एफएसआयचे पर्याय प्रशासनासमोर उपलब्ध आहेत. तरीही ती जागा खरेदी करण्याची पर्चेस नोटीस प्रशासनाने देणे नियमांना धरून नाही. डीपी रस्ता मंजूर केल्यानंतर १० वर्षांपर्यंत पर्चेस नोटीस देता येत नाही. या प्रस्तावामध्ये अनेक त्रुटी आहेत.
केवळ बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. कात्रज-कोंढवा रस्ता हा प्रादेशिक विकास आराखड्याचा भाग असून, तो १९९८ ाध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही पर्चेस नोटीस स्वीकारण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी केले. प्रशासनाच्या या उत्तराने सभासदांचे समाधान न झाल्याने हा विषय महिनाभरासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.