सरकारी सेवांसाठी जागा भाड्याने नव्हे, मालकी हक्काने देणार

- धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू

पुणे :पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) दर्शविण्यात आलेल्या सरकारी अत्यावश्यक सेवांच्या जागा संबंधित खात्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याऐवजी मोबदला घेऊन त्याच खात्यांना मालकी हक्काने देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. या निर्णयाची अंमबलजावणी झाल्यास शहरातील पोलिस, पोस्ट ऑफीस, महावितरणसारख्या सेवांसाठी दिलेल्या जागा या संबंधित खात्यांच्या मालकीच्या होणार आहेत.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये पोलिस ठाणे, पोस्ट ऑफीस, महावितरणसारख्या राज्य व केंद्र सरकारशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांसाठी जागा आरक्षित केल्या जातात. जागा मालकांकडून या जमिनी घेऊन महापालिका त्या संबंधित विभागांना भाडेतत्त्वावर देतात. आरक्षणाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी या जागांचा वापर होत नसल्याने आणि या सरकारी कार्यालयांचे शक्यतो स्थलांतरही होत नाही.

त्यातच सरकारी कार्यालयांकडून भाडे वेळेत मिळेलच, याची शक्यता कमीच असते. महापालिकाही पोलिस, पोस्ट ऑफीस, महावितरणची सेवा आणि शासकीय जागा महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी अधीग्रहीत करत असते. याचा महापालिकेला मोबदला द्यावा लागतो. बरेचदा महापालिका आणि शासकीय संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या सेवांचे पैसे एकमेकांना देण्याऐवजी बिलांचे सेटलमेंट केले जाते. यासाठी दोन्ही बाजूने मोठी यंत्रणा कामाला लावावी लागते. त्यामुळे डीपीतील पोलिस, महावितरण, पोस्ट यांसारख्या शासकीय सेवांच्या आरक्षणाच्या जागा संबंधित विभागांना भाडेतत्त्वावर देण्याऐवजी त्यांना मालकी हक्काने द्यायच्या.

याबदल्यात शासनाची जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली असेल तर जागेच्या बदल्यात जागा असे कायमस्वरूपी सेटलमेंट करायचे किंवा या विभागांकडून घेण्यात येणाऱ्या सेवांची बिले जागेच्या किमतीनुसार सेटल केली जावीत. यासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी विविध विभागांशी प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे.