शनिवारवाडा परिसरातील बांधकाम बंदीविराेधात जागामालक जाणार हायकाेर्टात

खासदार, आमदार यांच्यापर्यंत हा प्रश्न अधिकाधिक पोहोचविण्यासाठी समितीतर्फे प्रयत्न सुरू झाले असून, लोकप्रतिनिधींना भेटून समितीतर्फे निवेदने दिली जात आहेत...

पुणे : शनिवारवाड्याच्या शंभर मीटर परिघातील बांधकामाला बंदी असणाऱ्या नियमावलीविरोधात आता शनिवारवाडा कृती समितीने कंबर कसली आहे. महापालिकेपासून पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत कागदोपत्री पाठपुरावा करूनही या नियमावलीमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही. त्यामुळे अखेरीस या प्रश्नी लवकरच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे.

शनिवारवाड्याच्या शंभर मीटर परिसरात बांधकामासाठी परवानगी मिळावी, तसेच उंचीसंदर्भात शिथिलता आणावी आणि ही बंदी मागे घेण्यात यावी, यासाठी शनिवारवाडा कृती समितीतर्फे मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. खासदार, आमदार यांच्यापर्यंत हा प्रश्न अधिकाधिक पोहोचविण्यासाठी समितीतर्फे प्रयत्न सुरू झाले असून, लोकप्रतिनिधींना भेटून समितीतर्फे निवेदने दिली जात आहेत.

न्याय मिळण्यासाठी समितीने केंद्र व राज्य सरकारचीही दारे खटकावत आहेत. न्याय मिळेपर्यंत समिती लढा चालू ठेवणार आहे, असे शनिवारवाडा कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र सातकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, तीन जागा मालकांच्याविरोधात उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे पाठविले आहे. ही केस सुरू होण्यासाठी आता सर्व जागामालक मिळून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहेत.

आमदार सचिन अहिर यांनीही जुन्या वाड्यांच्या प्रश्नासंबंधी विधानपरिषदेत उठविला आवाज

विधानपरिषदेत आमदार सचिन अहिर यांनी जुन्या वाड्यांच्या प्रश्नासंबंधी आवाज उठविला. पुण्यात ऐतिहासिक वाडे आहेत. या वाड्यांच्या पुनर्विकासाबाबत अनेक घोषणा झाल्या; मात्र त्याची कुठेही दखल घेतली गेली नाही. हे वाडे धोकादायक असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासाची नितांत आवश्यकता आहे. २०२० मध्ये राज्याला नवीन यूडीसीपीआर अंतर्गत धोरण लागू झाले. यामध्ये १५ मीटर उंचीवर गेल्यास एक मीटर मार्जिन सोडणे बंधनकारक केले आहे. या अटीमुळे दाट लोकवस्ती भागात असलेल्या छोट्या मिळकती विकसित होऊ शकत नाहीत. दाट लोकवस्तीकरिता ही अट शिथिल करून जुने वाडे विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा करायला हवा, अशी बाधितांची बाजू त्यांनी मांडली.

महापालिका प्रस्ताव दाखल करून घेईना

शनिवारवाडा व पाताळेश्वर या पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या दप्तरी ऐतिहासिक वास्तू असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे या विभागाची कडक नियमावली दोन्ही वास्तूंच्या शंभर मीटर परिघात लागू झाली आहे. नवीन वास्तू तर सोडाच, जुन्या मोडकळीस आलेल्या वास्तूंची पुनर्बांधणीदेखील मालकांना करता येत नाही. यासंदर्भात महापालिका मालकांचे प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास असमर्थता दर्शवित आहे. एकट्या शनिवारवाडा परिसरातच पुनर्बांधणीसंदर्भात ३०० मिळकती आहेत. यात जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या वाड्यांचा अधिकतर समावेश आहे.