पालिकेची येरवड्यातील जमीन होणार शासनजमा, विनापरवाना भाडेतत्त्वावर : २ कोटी २० लाख रुपयांचा दंड; जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशामुळे नामुष्की

पुणे महापालिकेला देण्यात आलेली येरवड्यातील २ हेक्टर ४० आर जमीन सरकारजमा होणार असून, ही जमीन शासनाने शाळा व क्रीडांगणासाठी दिलेली होती.

पुणे : पुणे महापालिकेला देण्यात आलेली येरवड्यातील २ हेक्टर ४० आर जमीन सरकारजमा होणार असून, ही जमीन शासनाने शाळा व क्रीडांगणासाठी दिलेली होती. शाळेची इमारत वगळता सर्व जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. ८० आर जमीन पालिकेने सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट आॅफ अ‍ॅडव्हान्स कम्प्युटींग (सी-डॅक) या संस्थेला विनापरवाना भाडेतत्त्वावर दिल्याने जिल्हा प्रशासनाने पालिकेला २ कोटी २० लाखांचा दंड केला आहे. हा दंड शासनाकडून मिळणाºया अनुदानामधून वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी याप्रकरणी आदेश दिले असून, पालिकेवर नामुष्की ओढवली आहे. शासनाने १५ वर्षे मुदतीने एक रुपया वार्षिक भाडेतत्त्वावर २३ सप्टेंबर १९९२ रोजी येरवड्यातील सर्व्हे क्रमांक ११५/२ मधील दोन हेक्टर ४० आर जमीन महापालिकेला दिली होती. शाळा आणि क्रीडांगण मिळालेल्या या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची मुदत २००७ मध्ये संपली. पालिकेने त्यातील ८० आर जमीन २००२मध्ये सी-डॅकला भाडेतत्त्वाने दिली. जिल्हा प्रशासनाने याप्रकरणी बजावलेल्या नोटिशीला पालिकेने कोणतेही उत्तर दिले नव्हते. पालिकेने सी-डॅककडून तब्बल ७२ लाख ६ हजार रुपये भाडे वसूल केले. त्यावर व्याज आकारून २ कोटी २० लाख २८ हजार रुपये शासनजमा करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने सुचविल्यानंतरही त्यावर कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी जमीनच शासन जमा करण्याचे आदेश काढले.
सी-डॅककडून पालिकेने भाडे घेतले आहे. व्याजासह २ कोटी २० लाखांची रक्कम वसूल करण्यात आली असून, राज्य शासनाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पालिकेसाठी दिल्या जाणाºया अनुदानातून ही रक्कम वजा करून उर्वरित अनुदान पालिकेला देण्यात आल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांनी सांगितले. एखाद्या संस्थेला शासकीय जमीन दिल्यानंतर तिचा वापर संस्थेनेच करारात नमूद केल्याप्रमाणे केला पाहिजे. पालिकेने अटी व शर्तींचा भंग केला असून जमीन व्यापारी तत्त्वावर देण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक होते, असेही मुठे म्हणाले.